काठमाडौं –सरकारको एकद्धार र समानुपातिक विज्ञापन निति प्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले असहमति जनाएको छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै आनले विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्णतवरबाट विवादमा ल्याइ, अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिङ्गो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा हुन नसक्ने बताएको हो ।
‘विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति÷विसंगति अवश्य छन् । त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो’, आनले भनेको छ । ‘यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दवावमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ । २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरित ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असरको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञापन चक्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसङ्गति÷विकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न तयार रहेको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले जानकारी दिए । तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
