काठमाडौं–चक्रवृति तथा मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित काठमाडौं आएका मिटरब्याजी पीडितहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसंग मात्रै वार्ता गर्ने अडान राखेका छन् ।
बिहीबार गृहमन्त्रालका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली मिटरब्याजी पीडितसंग वार्ता गर्न काठमाडौंको शान्तिवाटिका पुगे पनि उनीहरुले गृहमन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने अडान राखेका हुन् । यसअघिको मिटरव्याजी पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति र मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्ने विषयमा सरकारले गरिरहेको तयारीका बारेमा गृहका प्रवक्ता बस्नेत, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहमन्त्रीका सचिवालय सदस्य लगायतको टोली शान्तिबाटिका पुगेका थिए ।
सुरुमा उनीहरुले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या सुनेका थिए र सो क्रममा पीडितहरुले जाली तमसुक बनाएर आफूहरुलाई पीडा दिएको गुनासो गरे ।
पीडितहरुको गुनासो सुनेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेतले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या सुन्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पठाएको र आफूहरु पनि माग पुरा गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले यसअघिको पीडितसँग भएको सहमतिअनुसार मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीलाई प्राथमिकतामा दिनका लागि निर्देशन दिएको, समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको बताएका थिए ।
तर पीडितहरुले आयोगले कहिले काम गर्ने भन्ने थाहा नभएको भन्दै मिटरब्याजका लागि भएको तमसुक खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । मिटरब्याजलाई अपराध नै घोषणा गरे पनि यसलाई रोक्न राज्यले कुनै पहल नगरेको उनीहरुले गुनासो गरे ।
उनीहरुले यसअघिको सहमति देखाएर राज्य पन्छिन नमिल्ने भन्दै सिघै गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरुले पारदर्शी ढंगले शान्तिबाटीकामा नै वार्ता गर्ने भन्दै छिटो निकास निकाल्न आग्रह गरे ।
तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने, भूमि लिलामी बन्द गर्नुपर्ने लगाएतका माग राख्दै मिटरव्याजी पीडितहरुको अर्को समूह काठमाडौं आएको हो ।
