६ वर्षदेखि सडक निर्माण अलपत्र

शनिबार, चैत ४, २०७९

बुटवल–बुटबलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको ३ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तारको काम थालिएको ६ वर्ष भयो । राजमार्ग विस्तारका लागि आसपासका घर भत्काइयो तर सडक विस्तारको काममा खासै उपलब्धि भएन । 

सडक विस्तारका लागि घर भत्काउन थालेपछि बुटवलको मुख्य व्यावसायिक केन्द्र ट्राफिक चोकमा ‘फेन्सी’ पसल गर्दै आएका वासुदेव बस्याल पसल बन्द गरेर विस्थापित भए । समयमै सडक विस्तारको काम सकिन्छ र फेरि सोही ठाउँमा व्यवसाय सुरु गर्ने सोच राखेका बस्यालले चाँडै सडकको काम सकिने अवस्था देखेका छैनन् । यद्यपि अन्यत्र ठाउँमा तत्कालै व्यवसाय सुरु गर्ने अवस्था पनि नरहेको उनी बताउँछन् । ‘व्यवसाय छाड्दा लाखौँ नोक्सान भयो । २ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि अन्यत्र व्यवसाय सुरु गर्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले त झन् व्यापार पनि छैन, चर्को घर भाडा तिरेर पसल गर्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

बुटवलकै अर्को महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र राजमार्ग चौराहामा व्यापार गर्ने सुजन श्रेष्ठ पनि सडक विस्तारको कामले गति लिनेमा विश्वस्त छैनन् । आफूहरूको व्यवसायी प्रतिष्ठान अगाडि सडक नाली निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा छोडिएको लामो समयम भयो तर यसलाई पूरा गर्नेतर्फ निर्माण कम्पनीले चासो नदिँदा दैनिक व्यापारमा समस्या परेको उनको गुनासो छ । 

उनी पनि व्यवसायीलाई बैंकको चर्को ब्याजदर, चर्को घर भाडा र सडक विस्तारको कामले व्यवसायमा अवरोधजस्ता कारणले कैयन व्यवसायी विस्थापित भएको र यो अवस्थामा बढ्दै गएको बताउँछन् । 

बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा जम्मा ३ दशमलव ५ किलोमिटर सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्दछ । यति मात्रै होइन पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पनि बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र यही सिद्धार्थ राजमार्गको भागमा पर्दछ तर यति महत्वपूर्ण राजमार्ग क्षेत्र र बुटवलकै मुख्य बजार क्षेत्र विगत ६ वर्षदेखि कुरुपजस्तै छ । 

विगत ६ वर्षदेखि युस राजमार्ग क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण, यस क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायी सबैले यही सडकका कारण सास्ती खेप्नुपरेको छ । सडक निर्माण समयमै नसकिँदा किनारमा व्यवसाय गरी बसेका धेरै व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनी द कञ्चनजङ्घा–बिरुवा जेभीले समयमै काम सम्पन्न नगरेका कारण जनताले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।

सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीले बुटवलको व्यापार व्यवसाय नै चौपट भएको छ । बुटवलमा आवागमन सहज नहुँदा महँगो भाडा तिरेर व्यवसाय गरेका व्यवसायी प्रत्येक महिना विस्थापित हुने सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल क्षेत्रमा निजी अस्पताल तथा औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका रामप्रसाद खरेल बताउँछन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने सिद्धार्थ राजमार्गको ३ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले १७ चैत २०७३ मा द कञ्जनजङ्घा–बिरुवा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार १२ असोज २०७६ सम्म सक्नुपर्ने निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि ६ वर्ष पुग्दा पनि सकिएको छैन । 

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव विमलराज भट्टराई लामो समयसम्म बुटवलकै मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा सडक निर्माणका कारण प्रभावित भएको र केही व्यवसायी विस्थापित नै भएको बताउँछन् । उनले प्रभावित क्षेत्रका व्यापारीलाई कर छुटका लागि उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरिएकोसमेत बताए । 

निर्माण कम्पनीले ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४६७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले हालसम्म १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुख होमबहादुर एमसीले बताए । तर, पछिल्लो पटक असार २०८० सम्म म्याद थपिए पनि निर्माणको काम भने अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि प्रगति भएको छैन । 

हालसम्मको काम गरेका भुक्तानी समयमा पाउन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीले पछिल्लो कामको भुक्तानी बेलहिया बुटवल खण्डको र राजमार्ग चौराहा गोलपार्कको गरी करिब ६ करोड रुपैयाँबढी बाँकी रहेको डिभिजन प्रमुख एमसीले बताए । केही कानुनी प्रक्रियाका कारण भुक्तानी ढिलो भएको तर केही दिनमै भुक्तानी हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।  

निर्माण कम्पनीको अहिलेसम्मको कामको गतिले पछिल्लो निर्धारित समयमा काम सक्न गाह्रो हुने देखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता गराइएको डिभिजन प्रमुख एमसीले बताए । 

ठेक्का सम्झौता भएदेखि सुरुमा सडक किनारामा बनेका घर र जग्गा धनी आफूहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित कानुनी विवादले लामो समयसम्म सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो तर निर्माण कम्पनीले त्यसबेला पनि कानुनी विवादको बहानमा विवाद नभएको क्षेत्रमा समेत काम अगाडि बढाएको थिएन ।  

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जग्गाधनीको निवेदनअनुसार ‘कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक किनारका घर भत्काउनु’ भन्ने आदेशलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशका रुपमा सदर गरेपछि सडक सीमाका घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । 

यस अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगत सङ्कलनका लागि सूचना माग गर्दा रिट निवेदकले जग्गाको हाल साविक गरेको र जग्गाधनी लालपुर्जा लिएको देखिएपछि सर्वोच्चले यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेपछि सडक विस्तारका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
 

प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ४, २०७९  १५:२१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्