अवरोध हटाउन कुलमानको ‘धपेडी’, तर प्रसारण लाइनका समस्या ज्युँका त्युँ !

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९
मंगलबार, फागुन ३०, २०७९

काठमाडौँ– गएको फागुन २१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्वतको फलेवासमा देखिएको अवरोध हटाउन आयोजनास्थलको अनुगमन गर्यो ।

देवीस्थानस्थित  विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै त्यहाँका बासिन्दाले रुट सार्न माग गर्दै विगत ३ वर्षदेखि अवरोध गर्दै आएका छन् । जसका कारण फलेवास क्षेत्रमा ४ वटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, गत फागुन २४ गते घिसिङसहित टोलीले तामाकोसी–काठमाडौँ २२०-४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुने देखेपछि आयोजनास्थल रामेछापको बाह्रबिसेलगायतका क्षेत्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्यो । 

उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नबनेमा १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीको विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने र असार मसान्तभित्र प्रशारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न निर्देशन दिए । 

अझै उनले असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न नभई मध्यभोटेकोसीको बिजुली जोड्न नसकिने अवस्थामा आएमा त्यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदारबाट भराइने चेतावनी दिए । रुख कटान आदेश, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइनको मार्गअधिकारमा स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याले आयोजनाको निर्माण कार्य लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । 

तर, घिसिङले दिएको समयसीमाभित्र सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको पनि उनले गत फागुन २९ मा आयोजनास्थलमै पुगेर अनुगमन गरे ।

प्रसारणा लाइनको रुट परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङ, सर्लाहीको जियाजोर क्षेत्र र हटिया क्षेत्रका स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले यसअघि पनि उक्त प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन पहल नगरेको होइन । तर, अहिलेसम्म अवरोध हटेर प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ठुला प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध र समस्या हटाउन प्रत्यक्ष रूपमा आयोजनास्थलको अनुगमन गरिरहेका छन् । कहिले औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या त कहिले वितरण लाइन र प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि उनी विभिन्न ठाउँमा अनुगमनमा पुगिरहेकै हुन्छन् ।

तर, घिसिङसहितको उच्चस्तरीय अनुगमन र निर्देशनले मात्र ठुला प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण समयमै सम्पन्न हुने देखिँदैन । अर्थात, निर्माणस्थलको अवरोध हटाउन सरकारकै निकायबीच समन्वय र सहजीकरण हुनुपर्ने ऊर्जाविज्ञ् सुर्य अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अवरोध र समस्या हल अनुगमन र निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन, सरकारकै अन्तरनिकायगत समन्वय र सहजीकरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि वनले रुख काट्न रोक्नुभएन, वातावरणले जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्यो । त्यसपछि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ ।’

ठुला प्रसारण र वितरण लाइनमै समस्या 

सरकारले निर्माण अघि बढाएका ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन आयोजनामा बढी समस्या र अवरोध छ । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आउँदो एक वर्षभित्र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर सबस्टेसनमा जोड्ने सरकारको योजना छ ।

तर, ढल्केबर सबस्टेससम्म पुग्न भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर लगायतका जिल्लामा वन क्षेत्र, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति र स्थानीयको अवरोध भने कायमै छ । प्रसारण लाइनको हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । ९०० मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित ९० प्रतिशत बिजुली भारतीय बजारमा उपलब्ध गराइने सम्झौता छ ।

नयाँ खिम्ती सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले मध्यभोटेकोसीको विद्युत् खेर जान सक्ने प्रवद्र्धकलाई चिन्ता छ । यता, न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकराले लगानी मोडालिटी टुंग्याउन नसक्दा अहिलेसम्म पनि प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु हुन सकेको हो ।

यता, रातामाटे (त्रिशुली–गल्छी–केरुङ) ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयका अनुसार सो खण्डका केही ठाउँमा अझै पनि जग्गा विवाद, रुख कटानलगायत समस्या छन् । नेपाल र चीन जोड्ने उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको औपचारिक थालनी कहिलेबाट हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १०:२४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्