काठमाडौँ– सरकार आम्दानीले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन २७ गतेसम्मको तथ्यांकले सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल निकै धेरै बढेको देखाएको छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन २७ गतेसम्ममा सरकारी ढुकुटी २ खर्ब १ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँले घाटामा छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेअनुसारको राजस्व असुल गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी नोक्सानीमा गएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा (फागुन २७ गतेसम्म) सरकारले जम्मा ५ खर्ब ७१ अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशत राजस्व ८ महिनामा उठाएको छ । बाँकी ४ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोत कर राजस्व हो । सरकारले फागुन २७ गतेसम्ममा ५ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाएको छ । यस्तै, ५४ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाएको छ ।

यद्यपि, सरकारले यहीबीचमा ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान र ३५ अर्ब १७ करोड १७ लाख रुपैयाँ अन्य प्राप्ति पनि प्राप्त गरेको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन २७ गतेसम्ममा राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति समेत गरेर ६ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

सरकारको आम्दानीको मिटर सुस्त देखिए पनि खर्चको मिटरको गति भने तीव्र देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार फागुन २७ गतेसम्ममा सरकारले ढुकुटीबाट ७ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यो खर्च रकम वार्षिक लक्ष्यको ४३ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा राजस्व संकलनभन्दा खर्च प्रभावकारी देखिए पनि चालु प्रकृतिको खर्च बढेका कारण समग्र खर्च बढी देखिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्यमा फागुन २७ गतेसम्ममा ६ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च रकम वार्षिक लक्ष्यको ५१.१ प्रतिशत हो । 

विकास बजेट भनिने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । बजेट नै कम राखिएको पुँजीगत खर्च विनियोजित बढेको निकै कम मात्र भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन २७ गतेसम्ममा सरकारले ८३ अर्ब १४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सरकारले फागुन २७ गतेसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २१.८६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ (साँवा तथा ब्याज भुक्तानी) को बजेट भने वार्षिक लक्ष्यको ३६.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेका कारण पनि राजस्व प्रभावित भएको थियो । आयातमा कडाइ गरेका कारण ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको शोधनान्तर स्थिति अहिले धनात्मक भएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत माघ मसान्तसम्ममा नेपालसँग १० अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यति रकमले नेपाललाई ९ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । 

यद्यपि, सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनाउन पहल गर्दा राजस्वमा भ्वाङ परेको छ । आयातमा आधारित राजस्व संकलन प्रभावित भएर आम्दानीले खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको हो । 

आयात कम भएपछि नेपालको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि कम हुँदै गएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले सिमेन्ट, फलामे डन्डी जस्ता उद्योगहरू दैनिक उत्पादन क्षमताको ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । 

यस्तै, सानातिना उद्यम/व्यवसाय तथा व्यापार कम हुँदा सरकारको राजस्व कम हुँदै गएको हो । सरकारले पछिल्लो समय आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि आन्तरिक खपत कम हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आयात प्रभावित हुँदै आएको छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन खोज्दा राजस्व असुली कम हुने र राजस्व बढाउन खोज्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर जाने दोहोरो चेपुवामा सरकार छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राजस्व वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिइरहेको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भने सुखद् देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ महिनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ ।

रेमिटान्स आप्रवाह बढेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र त्यसले नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सहज हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । 

तलब खुवाउनै गाह्रो भएको हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघ मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात थियो । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ थियो ।

माघ मसान्तसम्ममा सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सो समयसम्ममा सरकारले ५ खर्ब १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बढी थियो ।

तर, फागुन २७ गतेसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढी भएकाले राष्ट्र बैंकमा भएको सरकारको नगद पनि घटेको छ । 

अब नेपाल सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले स्रोतमा दबाब परेको भए पनि सरकारका अत्यावश्यक काम गर्नै समस्या नभएको बताउँछन् ।

‘स्रोतमा दबाब परेकै छ, त्यसैकारण सरकारले सकेसम्म खर्च कटौती गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, आवश्यक काम पनि गर्न नसकिने गरी स्रोतमा दबाब परेको होइन,’ प्रवक्ता काफ्लेले सिएन नेपालसँग भने ।

उनको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था भने आएको छैन । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेका कारण समस्या भने सुरु भएको छ ।

तलबमा कति खर्च हुन्छ ?

सरकारी ढुकुटीबाट अहिले कर्मचारी (सेलेक्टेड) देखि पदाधिकारी (इलेक्टेड) सम्मले मासिक तलब भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । जनताले निर्वाचित गरेका वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मले मासिक तलब भत्ता खाने गरेका हुन् ।

यसका लागि सरकारले वार्षिक बजेट छुट्ट्याउने गरेको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पारिश्रमिक/सुविधा शीर्षकमा १ खर्ब ८८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचार तथा विभिन्न प्रकारका भत्तामा खर्च हुन्छ । 

यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्च, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण तथा उपदान कोष, योगदानमा आधारित बिमा, कल्याण कोष जस्ता कार्यमा खर्च हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक/सुविधा र सामाजिक सुरक्षामा गरी चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

यो रकमलाई १३ महिनाको खर्च मान्ने हो भने सरकारले कर्मचारी (सेलेक्टेड) र पदाधिकारी (इलेक्टेड) लाई गरी मासिक साढे १८ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जबकि, अहिले पनि सरकारको ढुकुटीमा साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद मौज्दात छ ।