काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को ३ वर्ष पुरानो अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन लागेको छ । 
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित दिएको रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अघि बढाएको छ । 
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले नै उक्त रिट दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) भनेर फिर्ता पठाएको थियो । तर, रिट निवेदकहरूले सिधैं सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिएका थिए । 
सोही निवेदनमा गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सुनुवाई हुँदा निवेदकहरूको रिट दर्ता गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशको आधारमा द्वन्द्वकालिन विषयलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन लागेका हो । 
२०७६ को माघ १ गते खुल्लामञ्चमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मा आफूले लिने र बाँकी १२ हजारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताएका थिए । 
सोही अभिव्यक्तिलाई प्रमाणको रूपमा लिएर फौजदारी अभियोग अन्तर्गत प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन लागेको हो ।