देउवाले ४५ दिनमै गलत सावित गरिदिए गगन, विश्व र प्रकाशमानलाई
काठमाडौँ– गत पुस २६ गते मध्याह्नतिर नेपाली कांग्रेसको एउटा निर्णयले राजनीतिक बजारमा सन्नाटा छाएको थियो । सो दिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘निःशर्त’ विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी सदस्य रहने कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लियो । तर, कांग्रेसले किन यस्तो निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ भने मिलेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टी निर्णयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको असहमति थियो । संसदीय दलको बैठकमा त महामन्त्रीद्वयसहित नेताहरू नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा असहमत हुँदै फरक मत राखे ।
महामन्त्रीहरू थापा र शर्मा सहितका नेताहरूको ३ बुँदे फरक मत थियो ।
यस्तो थियो फरक मत–
१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रूपमा लिँदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ । यो प्रणालीको ध्येय र संसद्को गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो । यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वाभाविक छ ।
२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठुलो दल हो । ठुलो दलले सरकारको नेतृत्वको दाबी स्वाभाविक थियो । तर, अहिले चुनावलगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठुलो दल सरकारबाहिर छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ ।
कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अहिले संविधान निर्माणका बेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो बृहत् राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अवस्था पनि होइन । न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ ।
यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ । आगामी दिनमा कुनै पनि बेला सरकारमा विश्वासको संकट उत्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधान बमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अप्ठ्यारो पार्दैन ।
३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।
पुस २५ को ओलीको त्यो भाषण
पुस १० मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सो सरकार निर्माणका लागि नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका १६९ सांसदले समर्थन गरेर राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तयार हुँदै थियो । त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् पुस २५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा भएका केही विशेष घटना स्मरण गरेका थिए ।
अघिल्लो संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले तालमेल गरेर चुनाव गरेका थिए भने चुनावपछि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाएका थिए । नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड भएका थिए । सरकारको नेतृत्व भने ओलीले गरेका थिए ।
करिब दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकार नेकपाभित्रको विवादका कारण संकटमा पर्दै गएको थियो । पार्टीभित्रको विवादकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले ओलीका ती दुवै कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले पुस २५ गते प्रतिनिधिसभामा आफूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गरेको संसद् विघटन सही थियो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए ।
ओलीको सो अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे । एमालेकै समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको भए पनि माओवादी केन्द्रले पनि ओलीको सो भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
‘अघिल्लो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही थियो भनेर एमालेले पनि नभन्ने र हामीले पनि त्यो विषय नउठाउने भन्ने सहमति नै भएको थियो । तर, पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममै उभिएर ओलीजी (एमाले अध्यक्ष ओली)ले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सही थियो भनिदिनुभयो । उहाँको त्यो भनाइले हामी (माओवादी) कांग्रेस, नेकपा एस, जनमोर्चालगायत दल सशंकित भएका थियौँ र सत्ता गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भएको थियो,’ प्रचण्ड निकट माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेको दिन साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विकल्पको खोजी गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास धुम्बाराही पुगेका थिए ।
४५ दिनमै गलत सावित भए गगन–विश्व
गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले गल्ती गर्यो भन्ने विश्लेषण धेरैले गरेका थिए । तर, सो सरकार निर्माणको मुख्य रणनीतिकार एमालेको मनमा भने सोही दिन चिसो पसेको देखिन्थ्यो ।
यसको संकेत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए– कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर ‘ढोक्सा’ थापेको हो भने त्यसमा माछा पर्नेवाला छैन ।
ओलीको भनाइ गलत सावित भयो । पुस २६ मा ओलीले गरेका कटाक्ष फागुन १२ मा सही प्रमाणित भयो । माओवादी केन्द्रसहितका ८ दलहरू नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न सहमत भए । र, फागुन १५ गते त नेकपा एमालेले सरकार छाड्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।
एमालेको यो निर्णयपछि नेपाली कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुहुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र प्रदीप पौडेल गलत प्रमाणित भएका छन् ।
नबोली जबाफ दिए देउवाले
प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि सत्ताबाहिर रहनुपरेपछि कांग्रेसभित्र तीव्र असन्तुष्टि चुलियो । ५ दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको पार्टीले सरकार गठन हुने बेलामा गठबन्धन जोगाउन नसक्नु र मुखमा आएको सरकारको नेतृत्व गुमाउनुमा पार्टी सभापतिको कमजोरी रहेको महामन्त्रीद्वयसहित अन्य नेताहरूले देउवाको आलोचना गरे ।
१० पुसमा नयाँ सरकार गठन भएपछि २२ पुसका लागि नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा सभापति देउवालाई पेल्ने रणनीतिमा थिए– उनीइतरका नेता ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो । संस्थापनइतर समूहले सोही बैठकमा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट देउवाको राजीनामा माग्ने तयारी गरेको थियो ।
आफू पेलिने थाहा पाएका देउवाले बैठक नै सारिदिए । त्यसपछि लगातार बैठक सारेका देउवाले पार्टीमा विरोधको सामना नगरी ‘पोलिटिकल कोर्स करेक्सन’ गरिदिए । हरेक पटक बैठक सार्दै आएका देउवाले रणनीतिक रूपमा १० पुसमा बनेको गठबन्धन तोड्न त सफल भए नै, सँगै राष्ट्रपति पनि आफ्नै पार्टीको पोल्टामा पारेर छाडे । अब नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा छ ।
सभापति देउवाले १० पुसमा गरेको गल्तीका कारण नेकपा एमालेले २ वटा पदमा ५ वर्षका लागि स्थायी जिम्मेवारी लिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख, मधेस र कर्णाली प्रदेशसभामा पनि एमालेले सभामुख पाएको छ । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार नभएको भए एमालेले यी कुनै पनि पद पाउने सम्भावना थिएन । नयाँ समीकरण बनेपछि एमालेका मुख्यमन्त्रीहरू पदमुक्त भए पनि सभामुखहरू भने कायमै रहनेछन् ।
