काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले आज कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश समेत गरेको छ ।
कांग्रेसलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदनलाई मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन् । न्यायाधीश मल्लको आदेशअनुसार अधिवक्ता पोखरेलेको रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई संसद सचिवालयले माघ ४ गते प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै कांग्रेसले गत पुस २९ गते निवेदन दिएको थियो । तर कांग्रेसलाई माघ ४ गतेको मितिमा संघीय संसद सचिवालयले उक्त मान्यता दिएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा माग्दै कांग्रेसले पुस २९ मा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको थियो ।
