रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेकाे मुद्दामा सर्वाेच्चकाे फैसलाप्रति प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेकाे टिप्पणी-

हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो– सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ ।

त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ ? र उजुर गरे ? के सरोकार हो ? के कारणले हो ? के अन्याय भयो र न्याय खोजे ? एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ ।

अदालतको काम त न्याय दिने हो, यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिनँ । न्याय दिनका लागि अदालतले काम गर्ने हो, कसले न्याय पायो, कसलाई दिइयो, बुझिएन ।

कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लंघन भयो भने रोक्नुपर्छ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर भन्दैन, त्रुटि पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि ।

शुक्रबार रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरिएको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ वैधानिक छ भनेर सदर गरेको, चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको । 

प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री गयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त ? कसले न्याय पायो ?

फैसलामा न्याय त कतै होला नि ? कोही पनि देखिनँ ? रवि लामिछानेसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन ।

शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म के भयो ? आइतबार फेरि पुरानै मितिको पुरानै नागरिकता जारी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार भन्दै छौँ, मतदानको अधिकार भए उम्मेदवार हुने अधिकार पनि होला । यदि उम्मेदवार हुने अधिकार भए, नागरिकता, पासपोर्ट, भिसा के–केको छानबिन गर्छौं, निर्वाचन आयोगले त छानबिन गरेकै हो । भोलि के गर्ने ?

यस कुराले अब गैरआवासीय नेपालीमा के असर पर्छ ? नेपालमा रहेको सम्पत्तिमाथि के असर पर्छ ? यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कि, सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ ।