काठमाडौँ– भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको उत्तरपूर्वी हिमाली राज्य सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषी ‘विदेशी’ रहेको फैसला सुनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १३ जनवरीमा आदेश दिँदै केन्द्र सरकारको आयकर अधिनियम १९६१ को धारा १० (२६ एएए)मा ‘सिक्किम’ काे परिभाषालाई संशोधन गर्ने आदेश दिएको थियो, जसमा २६ अप्रिल, १९७५ मा भएको विलयको मिति वा त्यसभन्दा पहिला सिक्किममा अधिवासित सबै भारतीय नागरिकलाई आयकरमा छुट दिइएको छ ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यस संगठनको पक्षमा फैसला गर्दै  सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषी ‘विदेशी’ भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सिक्किम आन्दोलित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिक्किम अशान्त बनेको हाे ।

सर्वोच्चको फैसलालाई चौतर्फी स्वागत गरिए पनि त्यसमा परेको ‘विदेशी’ भन्ने शब्दले दार्जीलिङबासी गोर्खाहरूलाई चिढ्याएको छ ।

दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूलाई ‘विदेशी’को संज्ञा दिइएको कुरामा कडा आपत्ति जनाइएको बताएका छन् ।

सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल ‘सच्याउन’ माग गरेका छन् ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले पनि सर्वोच्चको आदेशको विरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तामाङले नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने बताएका छन् ।

हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी ३ समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।

भारतमा विलयअघि १९६० सम्म सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

सोही अनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५०० परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला–बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए । 

एसियोसिएन अफ ओल्ड सेटलर्स (एओएसएस)ले सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ ।

अदालतले हालै दिएको फैसलाको अब्जर्भेसन खण्डमा सिक्किममा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशी र आप्रवासी भन्ने शब्द उपयोग गरिएकामा ती शब्दहरू हटाउन मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो । 

एओएसएसले अदालतको फैसलामा आपत्तिजनक शब्द उपयोग गरिएको र तिनलाई हटाउन आफूले सबै प्रयास गर्ने जनाएको छ । यही संस्थाले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागका साथ मुद्दा दायर गरेको थियो । 

एओएसएसका अनुसार, सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएदेखि नै भारतीय मूलका ४०० परिवार भुटिया, लेप्चा र नेपालीहरूसँग सौहार्द्रताका साथ बसिरहेका छन् र राज्यको विकासमा योगदान गरिरहेका छन् ।

उनीहरूलाई सन् २००८ मा सिक्किमेलीको परिभाषाबाट वञ्चित गरिएको अनि आयकर छुट नदिइएको थियो । 

सिक्किमको प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडिएफ) ले पनि १९७५ मा भएको सिक्किम–भारत विलयलाई पुनर्जीवित गरिनुपर्ने अडान राखेको छ ।

यस्तै, जनमुक्त मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष विमल गुरुङले भने, ‘सिक्किममा जुन परिवेश सिर्जना भयो, त्यो अरुतिर पनि सर्न सक्छ ।’

सर्वोच्चको निर्णयको विरोधमा जोइन्ट एक्सन कमिटीको पहलमा राजधानी गान्तोकमा एकता जुलुस निकालिएको छ । 

यस्तै, सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले पनि र्‍याली निकालेको छ । एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले सिक्किमे मूलका नेपालीहरू खाँटी भारतीय रहेको भनेर जनाउन र्‍याली निकालिएको बताए ।