संविधानको खिल्ली उडाउँदै दलहरू : गुण्डा नाइके र कैदीबन्दी पनि उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौँ – कैद भुक्तानी गरिरहेकाहरूलाई पनि निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न सिफारिस गरेपछि राजनीतिक दलहरू माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गम्भिर प्रकृतिको मुद्दामा कारागार भित्र रहेकाहरूलाई ठूला राजनीतिक दलले नै उम्मेदवारको रुपमा अघि सार्दा, त्यसले संविधानको खिल्ली उडाएको छ । 

सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दैमा पार्टीले टिकट दिन्छ भन्ने त होइन । तर नैतिक रुपमा पतन भएका तथा गम्भिर आरोप लागेर जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई जिल्लाबाटै प्रोत्साहन गर्नुले भने लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । को – को छन् त यस्तो सूचीमा ? 

मोहम्मद अफताब आलम विस २०६४ चैत २७ गते राति रौतहटको राजपुर खरदवामा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका मोहम्मद अफताब आलमलाई नेपाली कांग्रेसले रौतहट क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेपछि यतिबेला कांग्रेस माथिनै गम्भिर प्रश्न उठेको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन मतदानलाई प्रभावित बनाउन आलमकै प्रमुख योजनामा बम बनाउने काम भएको बताइने गरेको छ । 

आलमले आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न मृतक र घाइतेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनी २०७६ असोजदेखि जेलमा छन् । उनले अदालतबाट सफाइ त पाएका छैनन् तर आसन्न निर्वाचनमा भने जेल भित्रैबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेका छन् । 

विजयकुमार गच्छदार

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि उम्मेदवार हुने इक्ष्या देखाएको कांग्रेस स्रोतले दाबी गरेको छ । गच्छदार विशेष अदालतमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा गच्छदार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गच्छदारमाथि विंस. २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । गच्छदार तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको बहिर्गमनसँगै धरौटीमा रिहा भएका थिए । उनी धरौटीमा रिहा भए पनि, उनी विरुद्धको मुद्दा भने अझै फैसला भएको छैन । 

रेशम चौधरी

२०७२ सालमा एसएसपीसहित ९ जनाको हत्या भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा जोडिएका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले पनि कारागार भित्रैबाट निर्वाचन लड्ने तयारी गरेको बताइएको छ । 

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्रनम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित भए पनि उनलाई तत्कालीन अवस्थामा डिल्लीबजारबाट शपथस्थल पुर्‍याइएर पुन:डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ । 

कैलालीमा राम्रो पकड बनाएका चौधरीले आगामी निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन खोजेको विश्वस्त स्रोतले जनाएको छ । जेल भित्रैबाट जनता समाजवादी पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका चौधरीले जेल भित्रै रहँदा पार्टी गठन गरेका थिए । टीकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकार मानिएका उनी २०७४ सालको निर्वाचन अघि फरार थिए । 

भ्रष्टाचार, मावन बेचविखन, जवर्जस्ती करणी, लागूऔषध ओसारपोसार तथा विक्री–बितरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने , अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्था, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएसम्म उमेदवार हुन नपाइने प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

रामशंकर यादव

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादवलाई नेकपा एमालेले सिरहा क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनाउँन सिफारिस गरेको छ । प्रहरीको हत्या गरेको अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका यादवलाई आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्याका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरिएको हो । 

सिरहा जिल्ला अदालतले प्रहरी जवानको हत्या गरेको भन्दै उनीमाथि २०६१ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर उनलाई २०७६ सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएकी थिइन । उनी संविधान दिवसको अवसरमा आम माफी पाएर रिहा भएका थिए ।

राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली उर्फ राजु गोर्खाली

प्रहरीको अभिलेखमा खोज्दा ‘ए’ क्लास गुण्डाको सुचीमा पाइने सिन्धुपाल्चोकका राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली उर्फ राजु गोर्खालीलाई  नेपाली कांग्रेसले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फका लागि सिफारिस गरेको छ । गिटी–बालुवाको अवैध व्यापारमा संलग्न हुँदै आएको बताईएका उनलाई, गुण्डागर्दी र अवैध धन्दाबाट आर्जित अकुत सम्पत्तिकै बलमा कांग्रेसले संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 

उनी माथी विंस.२०५९ सालमा काठमाडौंको दरबारमार्ग स्थित रोयल डिस्कोमा राकेश लिम्बूमाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप लागेको थियो । अपराधीक क्रियाकलापमा पटक पटक जेल जाँदै आएका गोरर्खालीले २०७५ सालमा काठमाडौं मलका व्यवसायीलाई धम्क्याएरै धेरै भाडा असुली गरेको अभियोगमा समेत पक्राउ परेका थिए ।

मिलन गुरुङ  उर्फ चक्रे मिलन

गुण्डागर्दीको दुनियाँमा छुट्टै पहिचान बनाएका मिलन गुरुङ उर्फ चक्रे मिलनलाई नेकपा एमालेले गोरखा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ । विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा सक्रिय आरोप लागेका र पटक पटक जेल जीवन बिताएका  व्यक्ति हुन । महाराजगञ्ज क्षेत्रलाई आधार बनाएर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लागेका गुरुङ २०७४ सालमा विभिन्न व्यवसायीलाई धम्काएर पैसा असुली गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । उनी गिटी–बालुवाको अवैध व्यापारमा संलग्न हुँदै आएको बताइने गरेको छ । 

राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे 

गुण्डा नाइकेका रुपमा चिनिएका  दिपक मनाङे अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारका  युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको समर्थनमा मनाङे मनाङ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।  तत्कालीन नेकपाको अन्तरविरोधमा खेलेर मन्त्री बनेका मनाङे अहिले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मन्त्री छन । 

ठमेलमा रेस्टुरेण्टको व्यवसाय गर्दै आएका मनाङे, हप्ता असुली गर्ने,  व्यवसायीलाई धम्की दिँदै चन्दा उठाउँने, मार्ने देखि अपहरण गर्ने सम्मको धम्की दिएको आरोपमा पटक पटक जेल जाँदै आउँदै गरेका व्यक्ति हुन । विंस. २०६१ सालमा दीपक मनाङे समूहले चक्रे मिलनलाई तरबार हानेको थियो । अपराधीक गतिविधिबाट बच्न उनले अनेक पार्टी परिवर्तन गर्दै आएका छन । 

गणेश लामा 

त्यसो त गणेश लामा पनि गुण्डागर्दी पृष्ठ भूमिबाटै उदाएका नेता हुन । कुनै बेला ठमेलमा रेस्टुरेष्टको बाउन्सर हुँदै गर्दा मनाङेको संगतमा पुगेका लामा मार्केट बुझि सके पछि भने मनाङेबाट छुट्टिएर ठेक्कापट्टा, असुलीमा संलग्न भएर आफ्नै दुनियाँ बनाए । उनी रक्तचन्दन तस्करीमा समेत संलग्न भएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाई छ । अपराधको दुनियाँबाट कानूनी रुपमा बचन उनले राजनीतिक ओत लिए । लामा तत्कालीन विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै अहिले नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छन ।

नेपाली कांग्रेसले लामालाई २०७४ सालको चुनावमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट  प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो । तर,पराजित भए । अहिले उनलाई कांग्रेसले काभ्रे क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभाको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ । 

यस अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका धादिङका दिनेश अधिकारी उर्फ चरी, नुवाकोटका कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटे, रुपन्देहीका मनोज पुनलाई पनि ठूला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरुले संरक्षण गरेर राखेको बताइने गरेको थियो ।

नैतिक रुपमा पतन तर आर्थिक रुपमा सम्पन्न मानिएकाहरुले पार्टीलाई मोटो रकम दिएर टिकट दिन दाबाब दिनेगरेको विगत देखिनै सुन्दै आइएको हो । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले त यस्ता विषयलाई प्रमाणित गर्ने गरेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा.विष्णु दाहालले भने “पार्टी भित्र गुण्डा छन । गुण्डागर्दीका भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने दलहरुलाई भ्रम छ । त्यसैले दलहरूले गुण्डाहरुलाई संरक्षण गरेर राख्ने गरेका छन । गुण्डाहरुलाई अवसर दिएको परिणामनै अपराधको आरोप लाएकाहरुलाई पार्टीले उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको हो । ”

जनतालाई त्रासमा राख्न सफल उनीहरुलाई पार्टीले पनि मोटो रकम पाईने र निर्वाचन पनि जित्ने लोभमा सहजै टिकट दिने गर्छन । यद्यपी निर्वाचन आयोगले भने कानूनी रुपमा बदनाम भएकाहरुको उम्मेदवारी खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सुर्यप्रसाद आर्याल भन्छन, “ संविधानको मर्म अनुसारनै हामीले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने हो । कानूननले बन्देज गरेका जो कोहि पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि योग्य छैनन् । ”

अदालतले सफाई दिएको अवस्थामा उम्मेदवार सिफारिस गर्नु एउटा कुरा हो । तर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यस्ता निर्णय गरिनुले सम्मानित अदालतको बदनाम गर्ने गरेको कानून विधको बुझाई छ । सत्ता र शक्तिका आडमा गम्भिर कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मदेवार बनाउँदा त्यसले संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । 

कसै विरुद्ध आरोप लाग्दैमा निर्वाचन लड्नै नहुँने भन्ने भने होइन । संविधानले पनि कसैलाई आरोप लाग्दैमा निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न रोक लाएको भने छैन । तर गम्भिर आरोप लागेर जेलमा बसिरहेकाहरुलाई अदालतको फैसला अघिनै उम्मेदवार बनाउन नाम सिफारिस गर्नुले भने गम्भिर प्रश्न उठाएको छ । 

निर्वाचनमा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिनु मात्रैले पनि दलहरू माथी गम्भिर प्रश्न उठेको छ । भाषणमा  आर्दश र नैतिकताका ठूला ठूला कुरा  गर्नेहरु पनि यस्ता विषयमा भने  मौन बस्ने गर्छन । आर्थिक लोभमा राजनीतिक दलहरूले कैद भुक्तानी गरिरहेकाहरूलाई पनि निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउँदै जाने हो भने, भोलीका दिनमा जनताले दलिय व्यवस्थालाई नै चुनौती नदेलान भन्न सकिँदैन ।

ऐनमा के व्यवस्था गरिएको छ ? 

भ्रष्टाचार, मावन बेचविखन, जवर्जस्ती करणी, लागूऔषध ओसारपोसार तथा विक्री–बितरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने , अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्था, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएसम्म उमेदवार हुन नपाइने प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधान रक्षा गर्न बनेकै गठबन्धमा माथी प्रश्न ?

संविधानको रक्षा गर्न बनाइएको गठबन्धनबाटै नैतिक रुपमा पतन तथा गम्भिर आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउन सिफासिर गरेको भन्दै गठबन्धनको चर्को आलोचना भएको छ । विधि र विधानका विषयमा ठूला कुरा गर्ने पाचँ दलिय सत्ता गठबन्धनका दलहरूले विवादित व्यक्तिको नाम सिफारिस हुँदा भने च्युँइक्क बोल्न सकेका छैनन् । अदालतले मुद्दा फैसला गरिनसकेको अवस्थामा पार्टीहरुले धमाधम उम्मेदवार सिफारीस गर्नु पनि दुर्भाग्य भएको कानून विधको धारणा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन “ कहि व्यक्तिहरुको, कसैले हैन उसको त मुद्दा फैसला भएको छैन, भन्छन । तर मुद्दा फैसला नभए पनि थुनामा राख्ने भनेर जिल्ला देखि सर्वोच्व अदालत सम्मले थुनामै राखेर मुद्दाको कारवाही अघि बढाउँनु भनेर बोलिसकेको अवश्था छ । त्यो भनेको उनीहरुको विरुद्धमा बलियो प्रमाण छ र उनीहरु तत्काल दोषि देखिन्छन । ”

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने “अब त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउँनु, त्यस्तो व्यक्तको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्नु ? मलाई त लाग्छ यो राजनीतिक दलहरुका लागि यो भन्दा लज्जाको विषय केही हुन सक्दैन । कस्तो राजनीतिक दल हो ? जसका कार्यक्रता दास र गुलाम जस्ता छन । एउटा अपराधीक चरित्र भएको व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेका छन । उम्मेदवार हुनु नहुँनु अर्को कुरा हो तर त्यसरी नाम मात्रै सिफारिस हुनु पनि यो एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । ”

पार्टी भित्र लाखौं कार्यक्रता भएको दाबी गर्ने दलहरूले निर्वाचनमा भने नैतिक रुपमा पतन तथा कानूनी रुपमा पनि दोषि देखिएकाहरुलाई नै अघि सार्नुले संविधानको खिल्ली उडाएको छ ।

जेल जीवन बिताईरहेका मात्रै होइन, समाजमा गुण्डागर्दीको ट्याग पाएकाहरुलाई पनि दलहरूले उम्मेदवारका रुपमा अघि बढाउँन सिफारिस गरेका छन । अवैध ठेक्कापट्टा, अवैध रकम असुली, मिटर ब्याजमा पैसा उठाउँने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, अपहरण र फिरौतीमा पैसा असुल्ने जस्ता आरोप लागेर पटक पटक जेल जाँदै छुट्दै गरेकाहरुलाई दलहरूले ठूलै सम्मान स्वरुप आगामी निर्वाचनमा अघि सार्ने संकेत गरेका छन । केहीलाई त यस अघिनै उम्मेदवार बनाएर दलहरूले मन्त्री समेत बनाइसकेका छन ।