दबाबमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौँ - सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नै दबाबमा परेको छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसँग सम्बन्धित विधेयक फास्ट ट्याकबाट पारित गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरिरहेको छ । द्वन्द्वपीडित सेना प्रहरीका परिवार तथा अन्य सरोकारवालाहरुले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् ।

विधेयकप्रति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू सबै असन्तुष्ट भइरहेका बेला अधिवक्ताहरुले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकले न्याय दिने भन्दा पनि पीडितलाई अझ पीडा दिने काम गर्ने बताएका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्र अर्याल, इश्वर आचार्य, ओम अर्यालले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने नाममा जघन्य अपराधलाई पनि छुट दिने प्रपञ्च गरिरहेको बताए ।

‘हत्या, बलात्कार, अपहरण जस्ता अपराधलाई ‘क्लासीफाइ’ गरिएको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘यस्ता अपराधहरु जुन बेला, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अदण्डीत हुन हुँदैन । यस्ता अपराधहरु कम गम्भीर भन्न मिल्दैन ।’ यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ एकपक्षीय भएको भन्दै च्यातेरै फालिदिनेसम्मको धम्की दिएका थिए ।

एमालेले अहिले कुरो उठाए पनि यस भन्दा पहिला सरकारमा भएका बेला अपराधीलाई जोगाउने खाले विधेयक ल्याएको बरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ थियो । त्रिपाठीले भने, ‘एमालेले यो मुद्दा हामी बोक्छाैं भन्नु पनि त्यति सुहाउँदैन । हिजो माओवादीसँग मिलेर सरकारमा रहेका बेला यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याएको थियो । अपराधमा कोही मिल्दैमा क्षमा हुने र कोही नमिल्दैमा मुद्दा लाग्ने भन्ने हुँदैन ।’

कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले कानूनी ज्ञानको दरिद्रता यो विधेयकबाट प्रष्ट भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ज्ञाता हो । म संक्रमणकालीन कानूनको ज्ञाता हो भनेर झुक्याएर मन्त्री हुनु भयो । र, जुन विधेयक दर्ता भयो त्यसबाट उहाँको अज्ञानता छरपस्ट भएको छ ।’

अहिलेको विधेयकले दण्डहिनता अन्त्य नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अधिवक्ता इन्द्र अर्याल पनि द्वन्द्वका आडमा भएका अपराधहरुलाई पुनरावेदन हुन नपाउने, महान्यायाधिवक्ताको इच्छाले मुद्दा चल्ने जस्ता विषय विधेयकमा समेटिएकोले यो विधेयक यस्तै पारित हुनु हुँदैन भन्ने अडानमा छन् । उनले भने, ‘न्याय अन्तर्राष्ट्रिय करण पनि हुन सक्छ । हामीले सबैलाई भनेका छैनौँ, युद्धको आडमा भएका जघन्य अपराधका मुद्दाहरु महान्यायाधिवक्ताको इच्छाले मात्र अघि बढ्ने, पुनरावेदन गर्न नपाउने जस्ता विषयवस्तु गम्भीर छन् । यस्तो विधेयक संसदबाट यस्तै पारित हुनु हुँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघसहितको न्यायिक समिति बनाएर संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पीडितकै पक्षमा लडेको हुँ भन्ने व्यक्ति मन्त्री हुनु, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले पीडितलाई अझ पीडा हुने गरी विधेयक ल्याउनुले अन्तर्राष्ट्रिय कानून गुहार्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसअघि संक्रमणकालीन न्याय कानूनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । अमेरिका, बेलायत, युरेपेली संघ लगायतका नेपालस्थित राजदूतहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा ध्यान पुर्‍याउन भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग अलग अलग भेटघाट गरेको हो ।

कुटनीतिक लबिङ क्रममा बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा अहिले गर्न लागिएका व्यवस्थाप्रति चासो र चिन्ता प्रकट गरेका थिए । ओलीसँगको भेटमा उनीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिमको व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट प्रभावकारी र महत्वपूर्ण भूमिका रहोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडितहरूले जनाइरहेको सरोकारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, पीडितहरूले प्राप्त गर्ने न्याय, परिपुरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुने नहुने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न पीडकले पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावनाप्रति चिन्तित भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

यस्तै, सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा परिमार्जनका लागि १२ बुँदे सुझाव पनि दिइसकेको छ । त्यसमा द्वन्द्व हुँदाको समयमा रहेका प्रचलित कानुन र अहिलेको अपराध संहितामा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानका कारण दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै थप परिमार्जनसहितका सुझाव दिइएको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि, गत मंगलबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरेका हुन् ।