नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले पूर्व जर्नेलहरुसँग परामर्श गर्नु संविधान अनुकूल भएन : भट्टराई

काठमाडौं - पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेलहरुसँग परामर्श गरेको बताएका छन् । आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई संसदमा फिर्ता पठाएको र संसदबाट फेरि पास भएर जस्ताको तस्तै आउने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श र छलफललाई तीव्रता दिएकी छन् । सोहीक्रममा बुधबार उनले नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । तर, उनको सो छलफल संविधानविपरीत रहेको डा. भट्टराईको दाबी छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहीँकतै स्वविवेकीय अधिकार नदिएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपाललको संविधान अनुकूल भएन ।’ चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रपति उत्तेजना फैलाएर अमूक दल र नेतालाई सघाउन खोज्न नहुने  पूर्व प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको भनाइ छ । ‘नागरिकता विधेयकलाई जोडेर राष्ट्रपतिले सैनिक/पूर्वसैनिक अधिकारीसँग ‘परामर्श’ गरेको खबर साँचो हो भने त्यो नेपालको संविधान अनुकूल भएन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कहींकतै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । चुनावको मुखमा ‘राष्ट्रवादी’ उत्तेजना फैलाएर अमूक दल/नेतालाई सघाउन खोजेको भए झन् भएन,’ बाबुरामले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् ।