प्रविधिको दुरुप्रयोग: नेपालमा नयाँ प्रकृतिका अपराध श्रृंखला

काठमाडौँ– प्रविधिको दुरुप्रयोग गरी मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रकृतिका अपराध भइरहेका छन् ।

विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने समूह पनि सक्रिय भइरहेको केही घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

बैङ्किङ प्रणाली नै ह्याक गराएर रकम निकासा गर्ने नयाँ खालका अपराध पनि देखिँदै आएको छ ।

विश्वव्यापी भएको प्रविधिको प्रयोगसँग सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगी, अपहरण लगायतका घटना बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखनका घटना देखिँदै आएको छ ।

खासगरी ठगी, तस्करी, हुन्डी, असुली, लेनदेनबाट सिर्जित आर्थिक अपराध, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, गम्भीर सङ्गठित र ट्रान्सनेशनल अपराध लैङ्गिक हिंसा र कम्प्युटरका माध्यमबाट हुने जुनसुकै प्रकृतिको साइबर अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीसामु चुनौतीको पहाड बन्न पुगेको छ ।

यसरी अपराधको शृङ्खला बढ्दो क्रममा रहे पनि त्यस चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्यका विषयमा सधैँ प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरूसँग पर्याप्त सीप, स्रोत, साधन र प्रविधिको अभाव रहेको कुरा स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।

सरकारले पनि स्रोत, साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको हुन्छ तर समस्या सधैँ एउटै देखिने गरेको छ । जसले अपराधको भित्री तहसम्म पुगी वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरू असफल हुनुको मुख्य कारण पनि यही रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बढ्दो अपराध र प्रवृत्तिले मुलुकको अनुसन्धान गर्ने प्रणाली र क्षमतालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । तीव्र सहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रविधिगत सञ्जालको तीव्र विस्तार र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अपराध प्रवृत्ति जटिल र हाइटेक बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्रबहादुर धानुक सुनाउँछन् ।

काठमाडौँको अपराध अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ । बयानमुखी अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन गरी आधारभूत मानवअधिकारलाई रक्षा गर्दै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।

एकातर्फ संरचनागत रूपमा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी एकाइ र जनशक्तिलाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिगत सम्पन्नताको अभाव रहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।

फौजदारी न्याय प्रणालीको आधार स्तम्भ भनेको अपराध अनुसन्धान हो । यसलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै नागरिकमा विश्वसनीयता जगाइराख्न अनुसन्धान प्रणाली वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष र पीडितमैत्री अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार पार्न सबै अग्रसर हुनु जरुरी रहेको धानुकले औँल्याए ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अपराधको बढ्दो ग्राफसँगै अनुसन्धान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा राज्यले छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । नयाँ अपराध घट्ने, नयाँ कानून आउने र अपराधका स्वरूप समेत बदलिने हुँदा त्यसको अनुसन्धान गर्न विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले तब मात्रै अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने र पीडितले न्याय पाउने जिकिर गरे ।

गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे पनि प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको सीप मजबुद बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार समय परिस्थितिले अपराधमा विभिन्न स्वरूप बदलिएका र विकसित भएका छन् । खुला सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू थपिएका छन् । त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित अपराधका घटनातर्फ अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने आर्थिक एवं साइबर अपराधहरू बढिरहेको र हाल यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मात्र सुनुवाइ हुँदै आएकाले पनि जटिलता पैदा भएको प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको ठम्याइ छ । उनले कम्तीमा पनि प्रादेशिक स्तरमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

न्याय प्रणालीका तीन स्तम्भ अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणबिच आपसमा समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र पीडितले न्याय र वास्तविक पीडकले सजाय पाउने उनले बताए ।

नेपालमा कोभिड–१९ का कारण रोकिएको अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी मुलुकका सातै प्रदेशमा तीन वर्षपछि यस पटक आयोजना गरिएको छ । प्रदेशगत गोष्ठी सकेर आज काठमाडौँ उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको छ ।

उक्त गोष्ठीमा हाल भइरहेका अपराध, त्यसका नयाँ स्वरूप र प्रवृत्ति, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा देखिएका चुनौती र अपराध नियन्त्रणका लागि चाहिने भावी रणनीतिका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ । गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षले बढ्दो क्रममा रहेको अपराध नियन्त्रणमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस