नोट चल्छ, भोट चल्दैनः कहिले पाउँछन् विदेशिएका नेपालीले मताधिकार ?

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्षअघि नै विदेशिएका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरे पनि सरोकारवाला निकायको अकर्मन्यताका कारण त्यो आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । वि.सं. २०७४ चैत्र ७ गते नै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरे पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न बेवास्ता गर्दा आदेश अनुसारको काम हुन नसकेको हो । विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले राजनीतिक दलबीच सहमति, स्पष्ट कानूनी आधार र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विदेशिएका नागरिकहरूले आगामी मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनमा पनि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने पक्कापक्कीजस्तै देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भन्छन्, ‘यो विषय त्यति सजिलो विषय होइन, अब निर्वाचनको प्रक्रिया कस्तो हुने ? विदेशमा रहेका नागरिकहरूको, विभिन्न तरिका छन् नि । अनलाइन होला, पोस्टल छ, अथवा प्रि—इलेक्सन होला, अब यसमा हाम्रो अवस्था र हाम्रो नागरिकहरू संसारमा कुन–कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ ? त्यसका आधारमा प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन् ।’ उनकाअनुसार तत्काल वर्तमान कानून पास भएर अब आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले अहिलेको मताधिकार प्रयोग गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, अस्थायी बसोबासमा रहेका नागरिकहरू, कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू, शान्ति सेनामा सहभागीहरू, प्रवासी कामदारहरू, उद्यम, व्यापार, व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलगायत विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई राज्यले देशको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी मताधिकारको अधिकार सर्वाेच्च अदालतले दिएको छ । अरु देशमा के छ अभ्यास ? संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १८६२ देखि नै संसारका जुनसुकै देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिएको छ । त्यस्तै न्युजिल्यान्डले सन् १८९० देखि, अष्टे«लियाले सन् १९०२ देखि, क्यानाडाले सन् १९१५ देखि, बेलायतले सन् १९१८ देखि र फ्रान्सले सन् १९२४ देखि बाह्य मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएका छन् । विश्वभरका करीब १ सय १५ देशले अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेका छन् । अर्थात, निर्वाचनको दिन कुनै मतदाता आफूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न असमर्थ भएमा वा सो दिन सो ठाउँमा उपस्थित भई मतदान गर्न नसक्ने भएमा निजलाई अन्य स्थानबाट मतदान गर्न मिलाइने मतदानको व्यवस्थासमेत गरेका छन् । यस्तै केही देशहरूमा गैर हाजिरी मतदान नामबाट बाह्य मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात मतदाता स्वयम् मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न असमर्थ रहेमा अन्य व्यक्तिलाई अख्तियारनामा दिई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न दिने अधिकारलाई प्रतिनिधिमार्फत गरिने मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त नेपालमा पनि सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर उनीहरू नै बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न चुक्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओलीले करीब ३ वर्ष दुई तिहाई बहुमत रहेको सरकारको नेतृत्व गर्दा यसबारे कुनै चासो देखाएनन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन उनको पनि कुनै ध्यान गएको छैन । विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै होइन, सरकारले उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर राज्यको नीति, निर्माण र शासन व्यवस्थामा मत जाहेर गर्ने अधिकार दिन आवश्यक छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोेखरेल सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सकारात्मक रुपले लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानूनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ । कतिपय व्यवस्थापकीय कुराहरू हुन्छन् । यी दुईवटा कुरा नगरिकन खाली मोटो कुरा, नीतिगत कुरा गरेर मात्रै हुँदैन ।’ उनकाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा गर्दा त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा ध्यान दिइएन भने जुन उद्देश्यका साथ मताधिकारको कुरा गरिएको छ, त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षको अवधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अध्ययन टोली गठन गरी स्थलगत अध्ययन भ्रमणसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर ठोस निश्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर करिब एक करोड ८० लाख मतदाता छन् । विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार विदेशिएका नेपालीको संख्या ५० लाखको हाराहारीमा छ । जसअनुसार मतदान गर्नुपर्ने २७ प्रतिशतभन्दा धेरै मतदाताहरूलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक हुन्छ ? त्यस सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा विदेशिएका नेपालीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्रमा २८ प्रतिशतभन्दा धेरै योगदान दिने विदेशिएका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा विदेशिएका नेपालीलाई भोट हाल्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बाहिरको नेपालीलाई मत दिने भनेको मत लिने भन्ने मात्रै होइन, भोटको कुरो मात्रै पनि होइन, भावनाको कुरा हो । भोट गाँस्ने कुरो मात्रै होइन, भावना गाँस्ने कुरा पनि हो । र सरकारले अहिले नागरिकता विधेयकमार्फत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता भनेर जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पनि बाहिरका नेपालीलाई यहाँ गाँस्ने क्रम सुरु भएको छ ।’ त्यसो त दलहरूले चाहेको भए बितेका चार वर्षमा धेरै काम हुन सक्थ्यो । यसै पटकको निर्वाचनदेखि नै विदेशिएका नेपालीले निर्वाचनमा मत जायर गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको थियो । तर दलहरूकै अकर्मन्यता र सर्वाेच्चको आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दा आदेशको कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । कानून निमार्णका लागि दलहरूले यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने हो । तर बितेको चार वर्षमा यस विषयलाई दलहरूले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक नै ठानेनन् । विश्वका धेरै देशले बाह्य मतदानसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । करीब १ सय १५ देशले त अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेका छन् । हाम्रोमा भने विदेशिएका नागरिकको नोट ल्याउने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ । तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निमार्ण गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरिँदै आएको छ । विदेशी भूमिमा रहेका विकासप्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिनु भनेको राज्यको अदुर्दर्शीता र विदेशिएका नागरिकको अवमूल्यन हो । त्यसैले सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर विदेशिएका नागरिकलाई पनि मतदात गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।