प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब भत्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोके बमोजिम दिन सकिने 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब भत्ता हेरफेर गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०४९ संशोधन गर्दै मन्त्रीहरूको तलब भत्ता हेरफेरका लागि बाटो खोलेको हो।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको थियो। जसमा प्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको मासिक ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायक मन्त्रीको ५ हजार ८ सय हुने उल्लेख थियो।

सरकारले ऐनको यही व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै मन्त्रीहरूको तलब भत्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। त्यस्तै ऐनको दफा ७ मा रहेको दैनिक र भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन भएको छ।

ऐनले दैनिक भत्ता अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले २ सय १० रुपैयाँ, उपप्रधानमन्त्रीले १ सय ९५ रुपैयाँ, मन्त्रीले १ सय ९० रुपैयाँ, राज्यमन्त्रीले १ सय ८० र सहायक मन्त्रीले १ सय ४५ भत्ता पाउने उल्लेख थियो।

२०४९ सालमा बनेको उक्त ऐनले मन्त्रीहरूको पैदल भ्रमण भत्तादेखि, मोटर र रेलमा यात्रा गर्दा पाउने भत्ताको समेत उल्लेख गरेको थियो।

सरकारले संशोधनमार्फत यस्तो भत्ता भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भएबमोजिम दिने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रीहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भत्ता पाउनेछन्।

हाल सरकारले कार्यसञ्चालन ऐन निर्देशिका मार्फत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै आएको थियो।