बिचौलियाको चमक : प्रधानमन्त्रीको निर्यात कीर्तिमान, पिसाबको न्यानो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा ठूलो दाबीका साथ घोषणा गरे कि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालको निर्यात इतिहासमै सबैभन्दा उच्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८१.८० प्रतिशतले बढेको छ। यो वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नयाँ गति ल्याएको र व्यापार घाटालाई कम गरेको उनको भनाइ छ।

यो दाबीले पहिलो नजरमा उत्साह जगाउँछ, तर तथ्यांकको गहिराइमा डुब्दा यो उत्सव भ्रामक र अस्थिर आधारमा उभिएको देखिन्छ। वास्तवमा, यो निर्यात वृद्धि नेपालको उत्पादन क्षमताको प्रगति नभई बिचौलिया अर्थतन्त्रको अस्थायी चमक हो, जसलाई सरकारले गलत रूपमा आर्थिक उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालले १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात गरेको थियो। यो आँकडा २०८१/०८२ मा बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुग्यो, जुन ८१.८० प्रतिशतको वृद्धि हो। यो तथ्यले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई पुष्टि गर्छ, तर यो वृद्धिको स्रोत र प्रकृति गहिरिएर हेर्दा वास्तविकता निराशाजनक छ। कुल निर्यातको करिब ४४ प्रतिशत हिस्सा सोयाविन र सनफ्लावर तेलले ओगट्छ। यी तेलहरू नेपालमा उत्पादन भएका होइनन्, बरु अन्य देशहरूबाट सस्तोमा आयात गरी भारतमा पुन:निर्यात गरिएका हुन्।

भारतको उच्च आयात कर र नेपालको कम कर दरको अवसरवादी उपयोगले यो व्यापार फस्टाएको हो। यो बिचौलियाको खेल हो, जहाँ नेपालले केवल प्याकेजिङ र ढुवानीको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

ठूलो अलैंची र कार्पेटजस्ता नेपाली मौलिक उत्पादनको हिस्सा निर्यातमा न्यून छ, जसले आन्तरिक उत्पादनको कमजोर अवस्थालाई प्रष्ट पार्छ। ठूलो अलैंचीले ७ अर्ब ६७ करोड र कार्पेटले ६ अर्ब ६० करोडको योगदान दिएको छ, तर यी रकम कुल निर्यातको तुलनामा नगण्य छन्। यस्तो अवस्थामा, निर्यातको यो चमकलाई आर्थिक प्रगतिको संकेत मान्नु भ्रामक छ।

व्यापार घाटा बढेको छ

प्रधानमन्त्रीले यो निर्यात वृद्धिले व्यापार घाटा कम गरेको दाबी गरेका छन्, तर तथ्यांकले उनको कथनलाई चुनौती दिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालको व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोडको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो। यो तथ्यले निर्यातको प्रभावलाई नगण्य बनाउँछ।

नेपालको आयात निर्यातको तुलनामा १० गुणा ठूलो छ। डिजेलमा १ खर्ब २८ अर्ब, कच्चा सोयाविन तेलमा १ खर्ब ८ अर्ब, र पेट्रोलमा ६४ अर्ब खर्च भएको छ। यी आयातहरूले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा आयातमुखी रहेको देखाउँछ।

निर्यातमा भएको ८१.८० प्रतिशतको वृद्धिले व्यापार घाटालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकेन, किनभने कुल व्यापारको १० प्रतिशत मात्र निर्यातले ओगट्छ। यस्तो अवस्थामा, बिचौलिया व्यापारको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान भएको दाबी गर्नु जनतालाई गलत आशा दिनु हो।

यो निर्यात वृद्धिको आधार अस्थिर छ। भारतको कर नीति परिवर्तन भएमा वा अन्य देशहरूले सस्तो तेल आपूर्ति बन्द गरेमा यो व्यापार तत्काल खस्किनेछ। विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन् कि बिचौलिया अर्थतन्त्रमा आधारित यो वृद्धि दीर्घकालीन होइन। नेपालको उत्पादन क्षमता र औद्योगिक आधार बलियो नभएसम्म यस्तो व्यापारले आर्थिक स्थिरता ल्याउन सक्दैन।

ठूलो अलैंची र कार्पेटजस्ता मौलिक उत्पादनको निर्यात सकारात्मक भए पनि, तिनको सीमित हिस्साले नेपालको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। सरकारले यस्तो अस्थायी वृद्धिलाई "इतिहासमै उच्च" भन्दै उत्सव मनाउनुको सट्टा, आन्तरिक उत्पादन र उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने थियो। यो दाबीले सरकारको प्राथमिकता गलत दिशामा रहेको र दीर्घकालीन आर्थिक चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

देशको उत्पादन बढाउ

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमा निर्भर छ, र यो निर्भरताले व्यापार घाटालाई दीर्घकालीन समस्याको रूपमा स्थापित गरेको छ। निर्यातको यो अस्थायी चमकले वास्तविक आर्थिक प्रगति भएको भ्रम सिर्जना गर्छ, तर यो भ्रमले देशको दीर्घकालीन हितलाई बेवास्ता गर्छ।

प्रधानमन्त्रीको यो उत्सव बिचौलिया अर्थतन्त्रको अस्थिर आधारमा उभिएको छ, जसले न त रोजगारी सिर्जना गर्छ न त औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन दिन्छ। बरु, यो दाबीले सरकारको ध्यान वास्तविक समस्याबाट हटाएर तत्कालीन आँकडाको चमकमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादन, गुणस्तर सुधार, र मौलिक वस्तुको निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ। बिचौलिया व्यापारको यो भ्रामक उत्सवले क्षणिक गर्व दिन सक्ला, तर यो दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताको आधार बन्न सक्दैन। सरकारले यस्ता भ्रामक दाबीहरू छोडेर उत्पादनमुखी नीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, नत्र यो चमक केवल अस्थायी मृगतृष्णा बन्नेछ।