नयाँ मौद्रिक नीतिबारे गभर्नरलाई होटेल संघले दियो सुझाव

काठमाडौँ । होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान) को प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नयाँ मौद्रिक नीतिबारे सुझाव बुझाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को वार्षिक बजेटमा पर्यटन क्षेत्र र होटेल उद्योगका लागि बजेटबाट घोषित कार्यक्रमको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी समग्र पर्यटन तथा होटेल उद्योगको बृहत्तर विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने सुझाव हानले दिएको छ ।

उक्त अवसरमा हान अध्यक्ष विनायक शाहले पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण होटेल व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चमा भारी मात्रामा वृद्धि भएको र मागको अनुपातमा होटेल कोठा अत्यधिक आपूर्ति रहेको बताए ।

क्षमताको एक तिहाइ मात्र माग रहेको हुँदा नियमित किस्ता र नियमित ब्याज भुक्तान गर्न समेत कठिनाइ भएकाले व्यवसायको वित्तीय अवस्था अनुसार विशेष उद्योग सरह कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे ।

अध्यक्ष शाहले होटेलको डलर खाता प्रयोग गर्न विभिन्न निकायको अनुमति तथा सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले होटेललाई भुक्तानी गर्न सहज हुने गरी, होटेलको स्तर हेरी अमेरिकी डलर टपअपको दायरा विस्तार गर्दै होटेलका नाममा प्रिपेड डलर कार्ड अथवा डलर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइ दिँदा थप प्रभावकारी हुने बताए ।

पर्यटकले ५ हजार डलर साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै हालको प्रावधान अनुसार एक पटकमा ३ सय डलर मात्र सटही गर्न पाउने भन्ने नियम ठूला तारे होटलमा आउने खर्चालु पर्यटकका लागि अपर्याप्त भएकाले यसलाई बढाउन अध्यक्ष शाहले आग्रह गरे ।

अधिकांश होटेलको देश विदेशबाट अनलाइन प्ल्याटफर्म मार्फत बुकिङ आउने गरेको भन्दै अनलाइन बुकिङ प्ल्याटफर्मबाट भारतीय तथा नेपाली नागरिकले बुकिङ गरे त्यसबापत रकम भुक्तानी आ-आफ्नो मुद्रामा गर्ने गरेको तर उक्त प्ल्याटफर्मलाई कमिसन डलरबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताए ।

सुझाव पत्रमा नेपाल सरकारले समेत होटेल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, विशेष उद्योग सरह छुट तथा उत्पादनमूलक उद्योग सरह छुट तथा सुविधा प्रदान गरी राष्ट्रिय महत्त्वको उद्योगको मान्यता दिएको हुँदा सोही अनुसार विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रदान गरिने कर्जामा बेस रेटमा एक प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी ब्याज कायम गर्दै पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डका रूपमा रहेको होटेल उद्योगलाई प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।