जलविद्युत र प्रशारण क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न ‘टेक अर पे’ : उर्जामन्त्री

काठमाडौं- सरकारले बजेटमा जलविद्युत क्षेत्रमा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने नीति अगाडि सारेको छ। तर, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भने ‘टेक एन्ड पे’ नभई ‘टेक अर पे’ को नीति ल्याइएको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयको विनियोजनमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ शब्द नै उच्चारण गरेनन्। ‘जलविद्युत र प्रशारण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न टेक अर पे सम्झौता ट्यारिफ बिडिङ प्रणाली प्रशारण लाइन, विद्युत व्यापार सहभागिताको लागि नीतिगत संरचना तयार गरिएको छ भने प्रशारण लाइनको विकास र निर्माण पब्लिक प्रभाइभेट पार्टनरसीप मोडेलमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइएको छ,’ खड्काले भने।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ मा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा गरिएको व्यवस्था छ, ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ।’

यो व्यवस्थालाई लिएर जलविद्युत उत्पादक र सांसदहरूले प्रश्न उठाए। जलविद्युत उत्पादकले भने आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन्। बजेटमा ल्याएको व्यवस्था उल्लेख नगरी अर्कै व्यवस्था बोलेर अलमलमा पारेको भनी सांसदले प्रश्न गरेका छन्। ‘टेक एन्ड पे’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा मात्रै उत्पादकसँग विद्युत खरिद गर्ने र त्यसको मात्रै भुक्तानी दिने प्रणाली हो भने ‘टेक अर पे’ भनेको उत्पादकबाट विद्युत खरिद गरे पनि नगरे पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘टेक अर पे’ को व्यवस्थाअनुसार उत्पादकले सम्झौताअनुसार विद्युत दिन नसके प्राधिकरणलाई जरिवाना हुने व्यवस्था छ । टेक एन्ड पे मा भने प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरेमा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत खेर जानसक्छ।