असार १८ सम्म अख्तियारले धेरैलाई डाम्न सक्छ, १७ गतेको अर्कै छ कथा

काठमाडौं– एकाएक तिव्र गतिमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार १८ सम्म विभिन्न साना–ठूला प्रकरणमा भटाभट मुद्दा दायर गर्ने भएको छ।

नीतिगत तहको निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई कार्यविधि नै कुल्चिएर मुद्दा दायर गरिरहेको अख्तियारले कुनै पनि तहमा बसेर काम गर्दा गरेका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा छानबिन तिव्रताका साथ कायम राखेको छ भने मुद्दाका आरोपपत्र तयार पार्ने काम पनि भईरहेको स्रोतले जनाएको छ।

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला सर्वोच्च अदालतले असार १८ गतेका लागि तोकेको छ। यसकारण सो मितिसम्म अझ तिव्र गतिमा मुद्दा दायर हुने अनुमान सर्वत्र छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार सुनाउने भनिएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको फैसलाबारे न्यायाधीशहरुको छलफल नसकिएका कारण सो मिति निर्धारण गरेको थियो। 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ र २०७८ सालमा नियुक्त गरिएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको वैधता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज सुनाउने भनिएको फैसला असार १८ गतेका लागि सारिएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दामा फैसला आउने भनिए पनि निर्णय सुनाउने मिति २० दिन सारिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी तीन सदस्यको उपस्थिति मात्र भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए। सोही आधारमा २०७७ मंसिर ३० गते परिषद्ले ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो, जसमा अधिकांश नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबिना भएको थियो।

पछिल्लोपटक २०७८ सालमा संसद विघटन भएपछि थप २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। यी सबै नियुक्तिहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए। यसमा अख्तियारका प्रमुखआयुक्तसहित आयुक्तको नियुक्ति पनि पर्दछ।

यता, असार १७ गतेको महत्व भने अलग छ। गत बर्ष असार १७ गते नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति बनेको थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको समझदारीका आधारमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चलाएको १८ महिने सरकार ढालिएको थियो। 

त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए। सरकार ढलेर नयाँ बन्नासाथ सहकारी प्रकरणमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर लामिछानेमाथि मुद्दा लगाइएको थियो। यसकारण उक्त मितिलाई नेपाली राजनीतिमा महत्वका साथ लिने गरिएको पनि छ।