सरकारको आर्थिक नीति : सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सम्बोधन, २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् औद्योगिकीकरण र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीमैत्री, निजी क्षेत्रमैत्री, आर्थिक विकासलगायतका विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ ।

रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्धन गरिनुका साथै उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन र थप नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त बनाउन औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच पु¥याउने, नवीन प्रविधिको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

सोह्रौं योजनाअनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, उर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारिएको छ ।

व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानून निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित, धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेञ्ज पुर्नसंरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम पारदर्शिता वृद्धिलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट माग हुँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने र नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै, अवस्थाको आधारमा सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण र मौद्रिकीकरण गरिने कार्यक्रम पनि सरकारले अगाडि सारेको छ ।