काठमाडौं– चीन सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि एक अर्ब ४० करोडको प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धीको प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा राखिएको सार्वजनिक भएको छ। 

उक्त सहयोग नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टर र डिजिटल ट्रङकिङ कम्युनिकेसन प्रणालीको दोस्रो चरणको काममा खर्च गर्न योजनाको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै उक्त विषय छलफल भएको भन्दै यसपालि नयाँ विवरणबारे अपडेट नगरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई उदृत गरी बीबीसी नेपाली न्युजले लेखेको छ।

काभ्रेको पाँचखालमा भारतले नेपाललाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेको छ । सुरक्षा मामिलालाई पछ्याउने कतिपय विज्ञहरूले हालैका वर्षहरूमा दिल्ली र बेइजिङले प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई सहयोग बढाएको र यसको रणनीतिक अर्थ रहेको टिप्पणी गरेको पनि सतहमा आएको छ।

गृह मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको १ अर्ब ४० करोडको उक्त सहायता स्वीकारको ‘अन्तिम चरणमा’ पुगेको छ।

चिनियाँ सहयोगमार्फत् नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टर र सञ्चार प्रणालीको स्तरोन्नतिमा उक्त सहायता रकम परिचालन गरिने उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
 

क्यानडा नेपालले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई यसबारेको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा गृहका अधिकारीलाई जानकारी हुने विषयमा अहिले बोल्न हतार हुने बताए। 

चिनियाँ सरकारी मुखपत्रका अनुसार सन् २०१३ मा गरिएको झन्डै ६३ करोड रुपियाँ बराबरको सहयोगमार्फत् काठमाडौं, पोखरा र सिन्धुपाल्चोकसहितका स्थानमा प्रहरीको सञ्चार प्रणालीलाई अत्याधुनिक बनाउनका लागि पूर्वाधारहरू खडा गरिएका थिए।

उक्त सहायता अन्तर्गत जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरिनुका साथै काठमाडौंका विभिन्नस्थानमा सीसीटीभी जडान गरिएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको कमान्ड सेन्टरले देशभर हुने विभिन्न किसिमका घटना र त्यसमा प्रहरीले जनाउने प्रतिक्रियाको निरन्तर निगरानी गर्ने गर्छ।

प्रहरीको वरिष्ठ नेतृत्वलाई प्रतिवेदन दिने उक्त संरचना चुनाव लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पनि केन्द्रित हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २०२२ सम्म नेपाल प्रहरीका २५० भन्दा बढी युनिट कमान्ड सेन्टर नेटवर्कमा आबद्ध भएको नेपाल प्रहरीले सन् २०२२ मा प्रकाशित गरेको प्रहरी दर्पणमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न सहयोग यसअघि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सतहमा देखिएको थियो। भारत सरकारले पटक–पटक सहयोग गरेका विवरण भए पनि चिनियाँ पक्षको यति ठूलो सहायता सम्बन्धी जानकारीहरू आएका थिएनन्।