काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उच्चशिक्षा ऐन, २०८० को मस्यौदामा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।
उच्च शिक्षाका समग्र व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको सञ्चालन र नियमलाई व्यवस्थित गर्न यो छाता कानुनको माग हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयले सुझावका लागि वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको सो मस्यौदामा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार, निर्धारित सङ्ख्यामा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, लगानी तथा स्रोतको व्यवस्थापन तथा मानवस्रोतको व्यवस्था, सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसको उपादयतालाई विश्वविद्यालयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड मानिएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय, प्रदेश र मानित गरी तीन प्रकारका विश्वविद्यालयमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ भने यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण नहुने हालका विश्वविद्यालयका प्रदेश विश्वविद्यालयमा पर्ने भनिएको छ।
मस्यौदामा केही ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ ठानिएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति कायमै रहने र अन्य विश्वविद्यालयमा कुलपति पदाधिकारी रहनसक्ने जनाइएको छ। यस्तै, उच्चशिक्षा आयोगका अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
