काठमाडौँ– गएको बर्खायाममा निजी क्षेत्रका २ दर्जन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले करिब २ अर्ब रूपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्यो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा बिजुली खरिद नगर्दा बिजुली खेर गएको निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ ।
त्यसअघिका वर्षमा पनि बर्खायाममा २०० देखि २५० मेगावाट बिजुली खेर जाने गरेको थियो । बर्खायाममा विद्युत् उत्पादन बढी (सरप्लस) भएर खेर जाने अवस्था आउँदा पनि सरकारले भने विद्युत् खपत र त्यसअनुसार माग सन्तुलन मिलाउन सकिरहेको छैन ।
जसका कारण बर्खायाममा बढी हुने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बिजुली खेर जाने नियति दोहोरिरहेको छ । आउँदा कति वर्षसम्म भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने हो, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले पनि देशभरका नदीनालामा पानीको सतह घट्दा बिजुली उत्पादन घटिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले कुल जडित क्षमतामध्ये ६७ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन घटिसकेको छ ।
२३०० मेगावाट कुल जडित क्षमतामध्ये अहिले ७२० मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन २० देखि २२ प्रतिशत मात्र छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराइले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।
अहिले हिउँद सिजन सुरु भइसक्दा भारतबाट करिब ५०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको भट्टराईले बताए । आउँदो जेठसम्म नै भारतबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
अघिल्ला वर्षमा पनि प्राधिकरणले हिउँदमा भारतबाट बिजुली आयात गर्ने गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार बर्खायाममा बढी हुने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । बर्खायाममा नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि बिजुली सरप्लस हुने गर्छ ।
बर्खायाम र हिउँदमा बिजुलीको माग सन्तुलन मिलाउन सक्ने गरी संरचना निर्माण हुन नसकेको भट्टराई बताउँछन् ।
कहिलेसम्म बिजुली खरिद गरिरहने ?
देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउँदै भएका प्रसारण लाइन र संरचनागत सुधार नगरेसम्म भारतबाट बिजुली आयात भइरहने अवस्था छ ।
कुनै जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली अर्को ठाउँसम्म पु¥याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संरचना जस्तै, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, पोल निर्माणमा सम्पूर्ण निकाय र सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
‘नागरिक समाज, पार्टी, स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सबै सरोकारवाला निकायले जलविद्युत् आयोजना देशको विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने महसुस गर्नुपर्छ । सबैले सहयोग गरेर आयोजना समयमै सम्पन्न भए भारतबाट बिजुली किन्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले विद्युत् प्रसारण लाइन र पूर्वाधार संरचना सानो क्षमताका र धेरै पुराना छन् । नयाँ पूर्वाधार संरचना निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।’
पूर्वाधार संरचना निर्माणमा सम्पूर्ण निकायको समन्वय र सहयोग नरहेसम्म भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता अझै केही वर्ष कायमै रहने भट्टराईको भनाइ छ ।
२ वर्षमा बनिसक्नुपर्ने प्रसारण लाइन आयोजनाहरू दशक बित्दा पनि बन्न सकेका छैनन् । कतै पोलको, कतै वनको, जग्गा प्राप्ति त कतै राइट अफ वेको समस्या छ । कतै राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय अवरोध कायमै छ ।
फलस्वरूप, प्रसारण लाइन र सवस्टेसन जस्ता पूर्वाधार संरचना निर्माण वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । प्राधिकरण एक्लैले चाहेर पनि ती समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रसारण लाइन र संरचनागत समस्याका कारण पनि बर्खायाममा खेर जाने बिजुलीको उपयोग गर्न नसकिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आउँदो बर्खामा पनि बिजुली खेर जाने पिर
गत बर्खायाममा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २ अर्बको बिजुली खेर गयो । त्यतिबेला २२ सय मेगावाट मात्र बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्र र विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाबाट करिब ८०० मेगावाट बिजुली थपिनेवाला छ । उक्त बिजुली थपिँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार मेगावाट बिजुली पुग्नेछ ।
त्यतिबेला बिजुली खेर जाने समस्या झन् भयावह हुने चिन्तामा निजी ऊर्जा उत्पादकहरू छन् । थप ८०० मेगावाट बिजुली चालु आवको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिँदा बर्खाको बिजुली विगतका वर्षमा भन्दा बढी खेर जाने चिन्ता रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूको संस्था (इपान) नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि सरकारले ढोका नखोलिदिँदा आउँदो बर्खायाममा ठुलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने उनको भनाइ छ ।
‘गएको बर्खायाममा निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २ अर्ब बराबरको बिजुली खेर गयो । आउँदो बर्खायाममा थप ८ सय मेगावाट बिजुली थपिएर राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार मेगावाट बिजुली पुग्दै छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला त बिजुली खेर जाने समस्या झन् भयावह हुने निश्चित छ ।’
विद्युत् उत्पादन, खरिद र बिक्रीका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति प्रदान नगर्दाको परिणामले बर्सेनि बिजुली खेर गइरहेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको विद्युतको आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी’ स्थापना गरिसकेको छ ।
तर, नयाँ विद्युत् ऐन जारी नहुँदा र विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति नपाउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादित बिजुली बिक्री र निर्यात गर्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले प्राधिकरणलाई बिजुली बेचिरहेको छ ।
