काठमाडौँ– माघ १८ गते एक कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्दै थिए ।

अघिल्लो अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) सँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध व्यहोरेर आएका गभर्नर अधिकारी र वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध सो कार्यक्रममा पनि देखिन्थ्यो । र, अर्थमन्त्री र गभर्नरको बोलीको लय पनि मिलेको थियो ।

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा केही लचकता अपनाउन सकिने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी उपकरण प्रयोग गरेको र अस्थायी प्रकृतिका कतिपय उपकरण हट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै स्पष्ट रहेको भन्दै अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरु परिर्वतन गर्न सकिने बताएका थिए । सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिवन्ध र राष्ट्र बैंकले लिएको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति भएको र सो नीतिगत व्यवस्था अहिले हटाइएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो ।

उनले सेयर बजारबारे पनि मुख खोलेका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा  सेयर धितोकर्जा लगायत अन्य नीति कडाइ गरिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिएका सुविधाहरु समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाइएको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र ठूलो समस्यामा रहेको भन्दै उनले त्यो बेला  १२.८ प्रतिशत चालुखाता घाटामा रहेको स्मरण गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरु बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए । बजारमा देखिएको तरलताको कमि, व्याजदर र सेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीतिगत समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलको दाबी थियो ।

तर, माघ २७ गते विहान नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा सार्वजनिक गर्दा गभर्नर अधिकारी र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले दिएको आश्वासन पूरा भएको देखिएन ।

अन्य कतिपय विषयमा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाए पनि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा भने कुनै परिवर्तन भएन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति मार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गरी ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा मात्रै राखिएको थियो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले सो १२ करोड रुपैयाँ सीमाको व्यवस्था पनि हटाइदिने आशा सेयर लगानीकर्ताले गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा यस्तो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरेन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति केही सहज भएपनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति अझै पनि अनुकुल भइनसकेकोले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा राखिएको १२ करोडको सीमा कायमै गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।

‘सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषयमा धेरैको चासो हुन्छ, तपाईंहरुले पनि चासो देखाउनु अन्यथा होइन, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति केही सहज भएपनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति अझै अनुकुल भएको छैन, जोखिम कायमै छ, त्यसैले यस्ता विषयसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरु पुनरावलोकन भएको छैन,’ मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा किन हटेन भन्ने प्रश्नमा डा. भट्टले भने ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पनि अहिले नै सेयर बजारको लागि थप कर्जा उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढेर जान्छ भने व्याज घट्ने दिशामा जाने देखिन्छ, बजारमा तरलता बढ्यो र व्याज घट्यो भने सेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ तर अहिले नै यस्ता क्षेत्रमा कर्जा बढेर जाने व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छैन,’ कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले भने ।

यद्यपि, हिजो साँझ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाले भने घरजग्गा कारोबारलाई त्राण दिने देखिन्छ । सो एकीकृत निर्देशनमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको आवाशीय घरकर्जालाई मात्रै रियलस्टेट कर्जामा गणना गर्ने भनिएको छ । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवाशीय घर कर्जालाई रियलस्टेट कर्जामा गणना गरिने भनिएको थियो ।