काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ ।
समीक्षामार्फत समयमै कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने ऋणीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व समयमै तिर्न नसक्ने ऋणीले जेठ मसान्तसम्म १ महिना ढिलो भए पनि पेनाल तिर्नुनपर्ने भएको छ ।
‘२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा÷ब्याज दायित्व भाखा नाघेको १ महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले मध्यावधि समीक्षमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि लिइएको कर्जाका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सुविधा प्रदान गरेको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायत व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।
हेर्नुहोस् पूर्ण पाठः
