रवि लामिछाने नागरिकता विवाद : निवेदकका तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताको बहस सकियो

काठमाडौँ–उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ जारी छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा  निवेदकको तर्फबाट चिया ब्रेकअघि ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । जसमा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् । 

इजलास बस्नुअघि नै निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार पहिलो डेढ घण्टामा निवेदककोतर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् । 

गत २२ पुसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि बुधबार पेशी तोकिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता रमन कर्णले रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भइसकेको तर्क गरे ।

‘रविले आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिए । त्यही भएर उनको नागरिकता पहिले नै स्वतः खारेज भइसक्यो’, उनले भने, ‘विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनप्र्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ । जुन मितिमा विदेशी नागरिकता त्याग्यो, त्यही मितिमा नेपाली नागरिकता ‘एक्टिभ’ हुने होइन, राज्यलाई निवेदन दिएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुर्ने जिकिर गरे  । ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, उनले जिकिर गरे ।  

उनले रवि लमछिानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय हुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’