काठमाडौँ– नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता धान उत्पादन वार्षिक रूपमा बढ्दो क्रममा छ । ७ वर्षयता धान उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आव २०७९/८० मा नेपालभर ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन करिब साढे ३ लाख मेट्रिक टन बढेको कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । ७ वर्षयता धान उत्पादन सोही अनुपातमा बढ्दै गएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
गत आवमा देशभर बर्से र चैते गरी १४ लाख ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपिएको थियो । यस वर्षको उत्पादकत्व क्षमता प्रतिहेक्टर ३ दशमलव ७९ मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ ।
अघिल्लो आव २०७७/७८ को तुलनामा गत आवमा रोपाइँ भएको क्षेत्रफलमा भने २ प्रतिशतले कमी आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो वर्ष धान उत्पादन ६.९४ प्रतिशत र उत्पादकत्व ९.१२ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए ।
यसरी धान उत्पादन बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्नु भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य यो वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल मोटा धान २ हजार ९६७ र मध्यम धान ३ हजार १२८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
यो मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल २१५ र २२६ रुपैयाँले बढी हो । सरकारले धानको माग र बजारलाई सन्तुलन हुने गरी मूल्य तोकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष भदौमै समर्थन मूल्य निर्धारण हुँदा मोटा धान २ हजार ७५२ रुपैयाँ र मध्यम धान २ हजार ९०२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदकर्ताहरूले धान खरिद नगर्ने गरेको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन् । तर, यो विषयमा कृषि मन्त्रालयले चासो नदिँदा किसान मारमा परेको नेपाल किसान महासंघ बताउँछ ।
धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा धान व्यापारीका नाममा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले धान खरिद नगर्दा किसान बिचौलियाबाट ठगिइरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले सीधै किसानसँग धान किन्ने माध्यम नबनाउँदा बिचौलिया हाबी भएका छन् । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको यही हो,’ उनले भने, ‘धान होस् वा अन्य नगदेबाली, सबैमा बिचौलिया हाबी छन् । जसकारण किसान मारमा परे ।’
बिचौलियाबाट सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ र मधेस प्रदेशका किसान ठगिने गरेका छन् । यो क्षेत्रका कतिपय किसानले सीधै बजारमा धान लगेर व्यापार गर्ने अवस्था पनि नभएको उनको भनाइ छ ।
१० लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने तागत सरकारले राख्नुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल बताउँछन् । धान राख्ने गोदाम नहुनु र बजेटको अभावका कारण धान खरिद गर्न नसकेको भन्दै सरकार पन्छिनु नहुने उनले बताए ।
‘तराईमा धान किन्न व्यापारी घर–घरमा पुग्ने गरेका छन् । तर, सरकार पुग्दैन । किसानले सामान्य मूल्य पाउँछन् । नाफा जति व्यापारीले पाइरहेका छन्,’ उनले भने ।
धानको समर्थन मूल्य मात्र तोकेर नहुने, सरकारले किसानबाट खरिद पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
किसानबाट समर्थन मूल्यमा धान किन्न सरकारी निकायबाट १ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषि सहकारी परिचालन गरी धान खरिद गर्न ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । तर यो रकम बराबरको धान सरकारले खरिद गर्दैैन ।
गत आर्थिक वर्षमा धान किन्न छुट्ट्याएको ७० करोड ३० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।
सरकारले किसानको धान सीधै किन्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिरहेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले जानकारी दिए । सरकारले समर्थन मूल्यमा सीधै किसानसँग धान किन्ने उपाय पनि खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
