प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्न किन डराउँछन् दल ?

काठमाडौँ– पछिल्लो ५ वर्षमा प्रदेश १ को नामकरण टुंग्याउन नसकेकाले अब बन्ने सरकार र संसद्को पहिलो जिम्मेवारी नै ‘नामकरण’ देखिन्छ । भावी सरकारलाई प्रदेशको नामकरण गर्न पनि ठुलो चुनौती देखिन्छ । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ६ वटा प्रदेशले नाम पाए पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन । प्रदेश १ को नामकरण ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा राजनीतिक एजेन्डासमेत बनेको थियो । 

प्रदेश १ को नामकरणका लागि ‘कोसी, किराँत–लिम्बुवान्, किराँत–लिम्बुवान्–खम्बुवान्, विराट्, ‘पाथीभरा’ कञ्चनजंघा, विजयपुर, सगरमाथा’ जस्ता नामहरू आए । त्यसमध्ये केही पार्टीले किराँत–लिम्बुवान् नाम राख्न प्रस्ताव गर्दैै दबाबसमेत सिर्जना गरेका थिए । 

प्रदेश १ सरकार गठनको नजिक रहेका सत्तारुढ गठबन्धन आबद्ध दललाई प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीसमेत बनेको छ ।

यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) को सरकार गठन हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको संघीय सत्ता गठबन्धनका कारण पनि सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने लगभग पक्का छ । 

प्रदेश १ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको दाबी छ । प्रदेश १ मा स्वाभाविक रूपमा एमालेको नेतृत्व हुने उनले बताए ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रदेश १ को नाम के राख्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले ‘जनताले रुचाउने अथवा प्रदेशका जनताका लागि उपयुक्त नाम राखिने’ जबाफ दिए । उनले क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेश १ को नाम यही राख्ने भन्नेबारेमा प्रष्ट बोल्न चाहेनन् । 

उनले सहमतिका आधारमा प्रदेश १ को नाम राखिने मात्र जानकारी दिए । 

एमाले र कांग्रेस साझा नामको पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्रसँगै एकीकृत समाजवादी पहिचानसहितको नाम हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् ।

यसअघिको ५ वर्ष पहिचानसहितको नामका कारण नै प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेन । अर्कातिर ३ दशकदेखि ‘लिम्बुवान्’ माग्दै आन्दोलित बनेका क्षेत्रीय दलहरू पनि एस र माओवादीकै लाइनमा छन् । 

प्रदेश १ को नाम ठ्याकै यही भन्ने गरी अहिले बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले बताए । यो प्रदेशमा बस्ने सबै जनताको भावना समेट्ने गरी प्रदेशको नाम जुराउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए ।

‘प्रदेशसभामा सभामुख चयन भएपछि प्रदेश १ को नामकरणका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, माओवादीले सुरुदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामकरणका लागि छलफल गर्दै आएको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा बताए ।

‘माओवादी पनि सबै समुदाय समेट्ने गरी प्रदेशको नाम राख्ने पक्षमा छ । यो प्रदेशको पहिचान भनेको लिम्बुवान् हो । त्यही भएर यो प्रदेशको नाम यसैसँग जोडेर राख्ने हो ।’ 

प्रदेश १ मा एमालेको ४०, नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी कुल ९३ सिट छ ।

अहिले यिनै ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको नामकरण जसरुी पनि टुंग्याउने बाचासहित मतदातासँग भोट मागेका थिए । 

प्रदेशमा ५ वर्षको अवधिमा ३ वटा सरकार फेरिए । तर, प्रदेशले नाम पाएन । ३ सरकारमध्ये पहिलोपटक शेरधन राईको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार दुई तिहाइ नजिकको थियो । तर, उक्त सरकारले पनि प्रदेशको नाम टुंग्याउन सकेन । त्यसपछि बनेका दुवै सरकारले पनि त्यो कार्यभार पूरा गर्न सकेनन् ।