पहिलो बैठकमा पेस होला त प्रदेशको नाम ?

काठमाडौँ– २१ वैशाख, २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाबाट प्रदेश १ को नामकरण गरी स्थायी राजधानी तोकिने गरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाउन लगाएका थिए । तर, बैठकमा नामका विषयमा विवाद भएपछि नामकरण हुन सकेन । त्यसपछि वाम गठबन्धनमा लफडा भएपछि प्रदेश १ को नामकरणको मुद्दा नै ओझेलमा पर्‍यो ।

प्रदेशसभा गठन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रो पटक पुनः एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रो पटक राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । यी तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हाले तर नाम राख्न नसकी सत्ताबाट बाहिरिए । 

शेरधन राई र आचार्यपछि एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र राईले सुरुमै प्रदेशको नामकरण गर्ने भन्दै शपथ लिए । तर, उनले पनि प्रदेशको नाम प्रदेशसभामा पेस नै नगरी पदबाट बिदा लिए । 

प्रदेश–१ को नाममा ‘कोसी, सगरमाथा, लिम्बुवान्–किराँत, कोसी किराँत’मध्ये के राख्ने भन्ने विषयमा ५ वर्षसम्म पार्टीबीच कुरा मिलेन । प्रदेशसभामा दुई पटक मात्र नामका विषयमा छलफल भएको थियो ।

खासमा यो विषयमा प्रदेश सरकारको भन्दा बढ्ता भूमिका प्रदेशसभाको हो । त्यसैले प्रदेशसभाका सभामुखभन्दा मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक लाभका लागि नामकरणको मुद्दालाई उठाइरहेका थिए । 

गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले प्रदेशसभाको नाम राख्ने भन्दै जनतासँग भोट मागे । तर, उनीहरूले आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा प्रदेशको नाम यही राख्ने भनेर खुलाएका छैनन् । प्रदेशको नाम जुराउन प्रदेशसभामा मतदान नै हुने अवस्था देखिन्छ । 

कांग्रेस, एमाले र समाजवादीका शीर्ष नेता प्रदेशको नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, माओवादीलगायत साना राजनीतिक पार्टीहरूले किराँतकालीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यताअनुसार ‘लिम्बुवान–किराँत’ अथवा ‘किराँत’ प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

माओवादीसहित साना जातीय २१ वटा पार्टीले ‘किराँत’ प्रदेश नाम नराखे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको समयमा पल्लो, वल्लो, माझ किराँत भनेर नै स्वीकार गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । अहिले पनि माओवादी त्यही नामको पक्षमा रहेको र त्यही नाम राख्ने भनेर भोट मागेको उनको दाबी छ । उनी पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि हुन् । 

पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्न नसक्नुको मुख्य कारण संघीयताका नाममा देखावटी राजनीति गर्ने प्रवृत्ति भएको उनको आरोप छ । 

माओवादीझैँ किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, समाजवादी पार्टीसहितका २१ पहिचानवादी संगठनले प्राचीन सभ्यता र संस्कृति भएका कारण प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान–किराँत’ राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आए । तर, ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेशसमेत नभई निर्वाचन भयो ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदै जाँदा प्रदेशको नामकरण ‘पहिचान र भूगोल’ को पक्षधरताले पेचिलो बन्दै गएको थियो भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भोट माग्ने मुद्दा पनि बनाए ।

पहिचान र भूगोलबीच अन्तरद्वन्द्वकै कारण प्रदेशको नाम जुराउन नसकिएको प्रदेश १ का पूर्वसभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए । प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम पेस गर्न सबै पार्टी डराएको उनको दाबी छ ।

प्रदेशको नाम यस्तो राख्दा भोलि मतदाताले प्रश्न उठाउने हुन् कि भनेर प्रदेशको नाम प्रदेशसभामा पेस गर्नबाट सबै दल डराएको उनको भनाइ छ । 

यही पुस २७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दै छ । पहिलो बैठकमा प्रदेशसभाको नाम प्रस्ताव होला कि नहोला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सबै प्रदेशको नाम राखिए पनि प्रदेश १ को नाम राख्न भने राजनीतिक पार्टीहरू चुकेका थिए । 

विगतमा के कारणले प्रदेशको नाम राख्न सकिएन भन्ने समीक्षा गर्दै भरसक सहमतिका आधारमा चाँडै राख्नुपर्ने एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले क्यानडा नेपाललाई बताए ।

सबै पार्टीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको नाम राख्न जुट्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।