ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समितिको जोड

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा सांसदहरुले देशैभर ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन उप समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गदै सांसदहरुले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेका सवारी सधानहरू दिनानुदिन जीर्ण हुँदै गएका र अनावश्यक रुपमा धेरै ठाउँ ओगट्ने अवस्था भएकाले यसको व्यवस्थापनको निकास खोज्नै पर्ने बताए। सांसदहरुले आफ्नो सवारीसाधन लैजान इच्छुक सवारी धनीलाई एक पटकका लागि कर र जरिवानामा विशेष छुट दिएर भएपनि लैजान प्रोत्साहित गर्न सकिने वा लिलामीका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गरी लिलाम गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए। सांसदहरुले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने भन्दा जाँच स्थलमै दण्ड जरिवाना र सचेतना कक्षको व्यवस्था गरेर नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालक र सवारी धनीको आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन सके यसले धेरै समस्याको समाधान गर्ने पनि उल्लेख गरे । बैठकमा यसरी धारणा राख्ने सांसदहरूमा कमला पन्त, नन्दा चपाई, गङ्गाकुमारी बेलवासे, भुवनबहादुर सुनार, नारायण दाहाल, महेशकुमार महरा लगायत रहेका थिए । समितिको आजको बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद बामदेव गौतमको सभापतित्वमा भएको थियो । ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परी नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनको सङ्ख्या देशैभर ३ हजार ४ सय ८३ रहेको छ । यसमध्ये १ हजार ९ सय ८० सवारीसाधन काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् भने देशका सातै प्रदेशमा गरी १ हजार ५ सय ३ सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनमा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या मोटरसाइकलको रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १ हजार ५ सय ४३ मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् भने देशैभर अन्य ठाउँमा १ हजार ४ सय ६७ मोटरसाइकल ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । ती सवारीसाधन राख्दा करिब २८ बिगाहा क्षेत्रफल ओगटेको छ । ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया जारी राख्ने भएकाले यो सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै जाने भएकाले समस्याको रुपमा रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।