जीवनयापन

सरकारले ल्याएको वन ऐन संघीयता विरोधी: महासंघ

सिएन नेपाल

बिहीबार, मंसिर १, २०७९

सरकारले ल्याएको वन ऐन संघीयता विरोधी: महासंघ

काठमाडौँ– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारले ल्याएको वन नियमावली २०७९ संघीयता, महिला, आदिवासी जनजाति र वन ऐन २०७६ विरोधी भएको आरोप लगाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले ल्याएको वन नियमावली २०७९ नेपालको संविधानको पनि विरोधी भएकाले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको जानकारी दिइन् । अध्यक्ष पाठकले भनिन्, ‘संविधानमा प्रष्ट रुपमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने छ भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसको आधारमा वन ऐन २०७६ निर्माण भएको हो । वन ऐन अनुसार नै नियमावली आउनु पर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने काम पनि संघीय सरकारमा ल्याएर सबै संघले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यो संविधान विपरित भएकोले यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको हो।’

सामुदायिक वनले राज्यलाई सहयोग गरेको बताउँदैन उनले दिन प्रतिदिन बन्ने नीति कानून ऐनहरूमा समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी सरकारले काम गरेकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका बताएकी छिन् । वन ऐन २०७६ बनाए पनि नियमावली नबनाएका कारण अफ्ठेरो भएको थियो । तर, नियमावली बनाए पछि समुदायका अधिकार कटौती गरेर सरकारले आम नागरिक माथि अन्याय गरेको पाठकको भनाइ छ। वन ऐन २०७६ मा प्रमुख कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचमध्ये एकमा अनिवार्य महिला रहने व्यवस्था गरिएको र अहिलेको नियमावलीले त्यो अधिकार कटौती गरेकाले महिला विरोधी भएको भारतीको भनाइ छ। भारतीले भनिन्, ‘ वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यकारी अध्यक्ष वा सचिवमा अनिवार्य महिला हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा वन माफियाहरूलाई गाह्रो भएको थियो र उनीहरूकै इन्ट्रेस्टमा कार्यकारी पदमा पुरुषलाई ल्याउने प्रपञ्च गरि । आफ्नो तरिकाले वनमा चलखेल गर्नका लागि वन माफियाहरूले नै नियमावली ल्याएका हुन्।’ जारी नियमावली महिलाको विरुद्धमा, वन ऐनको विरुद्धमा र सबै वन क्षेत्र निजी संस्थानलाई जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र पूर्वक नियमावली आएको उनको भनाइ छ। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नियमावलीको जिम्मेवारी मन्त्रालयले नलिएको उनले आरोप लगाइन् । माग पुरा गर्न लागि रहेका छौँ : वन मन्त्रालय वन नियमावली जारी गर्दा सम्पूर्ण पक्षसँग छलफल भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले छुटेको समूहले आफ्नो माग राखेको होला भन्दै चाँडै माग पुरा गर्ने तर्फ मन्त्रालय लागि परेको जानकारी दिए। क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा काफ्लेले भने, ‘हामीले नियमावली बनाउँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थियौँ। उहाँहरु छुट्नु भयो होला । उहाँहरूको माग पनि अब चाँडै पुरा हुन्छ। मन्त्रालय त्यस विषयमा अघि बढिसकेको छ।’ संघीयता विरोधी र महिला विरोधी नियमावली ल्याएको भन्ने महासंघ आरोपका बारेमा भने मन्त्रालय बोलेको छैन । प्रवक्ता काफ्ले अरु विषय आन्दोलन गर्नेहरूको भएको बताउँदै यसबारे धेरै नबोल्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यसबारे धेरै बोल्न जरुरी देख्दैन । माग पुरा नभएको भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको पक्षले आरोपहरु लगाउन सक्छ। हामीले कुन विरोधी भयो । कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ। सबैको चित्त बुझाउने गरी मन्त्रालय पुन: छलफलमा लागिरहेको छ।’ महिलाबाट कार्यकारी पद खोसिनु नै महिला अधिकार हनन् : महासंघ सचिव भण्डारी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कार्यकारी पद महिलाबाट खोसिनु नै महिला अधिकारको हनन अन्तगर्तको विषय भएको बताउँछन् । क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा भण्डारीले भने, ‘संविधानमा महिलालाई समान वनाउँनका लागि कार्यकारी पदमा पनि अनिवार्य गरेको छ। वन ऐन २०७६ ले पनि उपभोक्ता समूहको कार्यकारी अध्यक्ष वा सचिवमा महिला अनिवार्य गरेको छ । तर अहिले आएको नियमावलीले त्यो अधिकार कटौति गरेर उपाध्यक्ष वा कोषध्यक्ष वनाएको छ। यो महिला अधिकारको हनन् हो ।’ यस्तै, संघ र प्रदेशले मात्र वनको वारेमा निर्णय गर्ने पाउने गरी ल्याएको नियमावली संघीयता विरोधि पनि भएको उनको भनाइ छ। उनले सामुदायिक वन, स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाती, दलित, मधेसी, महिला, गरिव, विपन्न, मानव अधिकार र वन ऐन २०७६ विरोधी वन नियमावली लागु भएको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १, २०७९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्