काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले विसं २०७४ मा भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनदेखि विसं २०७९ सम्मको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाको पाँच वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्नुपर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले यही वैशाख ३० हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प’ नाम दिइएको घोषणापत्रमा राजनीति कुन ठाउँमा थियो र कसरी यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने सम्बन्धमा कुन पार्टीले कस्तो भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्न सकियो भने मात्र मतदानको सही निर्णय गरेर मुलुकलाई समुन्नति र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ । निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई छनौट गर्ने धेरै आधार हुन्छन् तर मुख्य आधार उसले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको जिम्मेवारी र आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई कसरी पूरा ग¥यो भन्ने मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । विसं २०७४ मा भएको स्थानीय निर्वाचनदेखि विसं २०७९ को यो निर्वाचनसम्म आइपुग्दाको अवधिमा के कस्ता काम गरिए त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसैको आधारमा भविष्यको कार्यकालको आकलन गरेर मात्र यो आवधिक निर्वाचनमा मतदानको निर्णय गर्न कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री एवं घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक गगनकुमार थापाले निर्वाचनमा ठूलो जनादेश पाएको तत्कालीन नेकपाको सरकार देश बनाउन होइन, आफूलाई प्राप्त जनादेशको दुरुपयोग गर्नतिर लाग्नु संविधान निर्माणपछिको समयमा नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो दुःखान्त भएको बताए । नेकपाको सरकार ः अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा सङ्घीय संसदमा बहुमत, सातमध्ये छ प्रादेशिक सरकार र करिब ४०० स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार बनेका थिए । तर नेकपाको सरकार गठन भएको घडीदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनताका नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार जगत्माथि नियोजितरूपमा सङ्गीन आक्रमण गर्दै आफूले पाएको सुनौलो अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्न मै खर्च गरिएको उनले बताए। अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्थागत गर्न खोजेको अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रणालीका लागि जनताका नैसर्गिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा प्रमुख अवरोधक थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रतीक र प्रतिविम्ब माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गर्ने धृष्टता गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानले नागरिकअधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अत्यन्त विवादास्पद विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । सङ्घीयता विरोधी एकात्मक र नियन्त्रणकारी सरकार सो अवधिमा सरकारको नीति र कार्यशैली सङ्घीय प्रणालीभन्दा ठीक विपरीत देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले करिब ४२ महिनाको अवधिसम्म पनि सङ्घीय प्रणालीको भावना अनुरूप राज्य सञ्चालन नगरेको मात्रै होइन, प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा प्रदेशसभालाई हुकुमप्रमाङ्गी शैलीमा आदेश जारी गरेपछि नेकपाको सङ्घीयताप्रतिको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको बताए ।तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान र सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिँदै अधिकार केन्द्रीकरण गरेर सरकारले सङ्घीयता विरोधी काम गरेको आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाएको थियो । सङ्घीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको प्रादेशिक र स्थानीय सरकार पनि सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भएनन् । तिनले पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नसकेर केन्द्र कै मुख ताक्न नछाडेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । संवैधानिक निकायको कम्युनिष्टकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउने अभिष्टले सरकारले अत्यन्त विवादास्पद संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई प्रकारान्तरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्ने अघोषित उद्देश्यले राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गरेपछि संवैधानिक निकाय र मानव अधिकारप्रति नेकपा सरकारको रवैया पर्दाफास भइसकेको थियो । विभेदकारी नागरिकता पक्षधर सरकार संविधानको भावना तथा नेपाली नागरिकको चाहनाविपरीत नागरिकतासम्बन्धी अत्यन्त अनुदारवादी र विभेदकारी विधयेक सरकारले दर्ता गरेको थियो । विशेषगरी त्यस्तो अनुदारवादी विधेयक महिलाप्रति लैङ्गिक दृष्टिले केवल विभेदकारी मात्रै थिएन, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा चित्रित गर्ने धृष्टता गरिएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी कांग्रेसले सो अवधिको नेकपाको सरकार कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा रुमलिएको, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुठीको जमीन भूमाफियाकरण गरेको, महामारीमा कमिशन र भ्रष्टाचार गरेको, चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुलीको व्यवहार गरी अघि बढेको, उत्ताउलो घोषणाको ‘विकास’ गर्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको, प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।