हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गो लगाउने "प्रक्रिया सुरु नगरी" संसद्‌को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नुले सरकारमाथि 'संवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न' तेर्सिएको संविधानविद्हरूले बताएका छन्। एकजना संविधानविद्का भनाइमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले "महाभियोगलाई राजनीतिक विषय बनाएकाले" पनि यस्तो अवस्था निम्तिएको हो। न्यायालय प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर 'निलम्बन गर्ने तर प्रक्रिया अघि नबढाउने' सरकार र सत्ताधारी दलको शैलीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने पनि कतिपय संविधानविद्को मत रहेको छ। अहिलेको अवस्थाले "अभियोग लागेका व्यक्तिले निलम्बनमै उन्मुक्ति पाउने वा उनी बदनाम मात्र हुने" अवस्था निम्तिएको भन्दै संविधानविद्हरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि बुधवारबाट प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिएको थियो।तर सरकारले मङ्गलवार मध्यरातबाटै दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको छ। त्यसले गर्दा संसद्‌को महाभियोग समितिमा समेत प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब उक्त विषय "अलपत्र पर्ने अवस्था" बनेको जानकारहरूले बताएका छन्।गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको थियो र संसद्‌ले संविधान अनुसार महाभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको छ।तर बुधवारदेखि उक्त महाभियोगबारे संसद्‌मा छलफल सुरु हुनु अघि नै सरकारले संसद्‌को अधिवेशन अन्य गरिदिएपछि उक्त विषय लम्बिने भएको छ। 'न्यायालयको स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ' एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारी उक्त प्रस्तावलाई महाभियोग समितिमा समेत नपठाई संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गर्नुले प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरू त्यसमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखाएको बताउँछन्। उनले भने, "महाभियोग भनेको धेरै ठूलो विषय हो। यदि चिन्ताजनक अवस्थामा कुनै पनि अभियोग छैन भने त्यसलाई महाभियोगका रूपमा संसद्‌मा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।" "उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) विरुद्धका आरोप गम्भीर छन्। त्यसलाई संसद्‌ले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्‍यो। पहिले दर्तामा थन्क्याउने र अनि समितिमा समेत नपठाइकन अधिवेशन अन्य गर्नुले हामी गम्भीर छैनौँ भन्ने देखाउँछ।" उनी संसद्‌मा दुई दिन मात्र छलफल भएर त्यसलाई समितिमा पठाइएको भए पनि अवस्था फरक हुन सक्ने बताउँछन्।तर अहिलेको अवस्थाले "केवल निलम्बन मात्र गर्न महाभियोग दर्ता गरेको जस्तो" देखिएको उनी बताउँछन्। अधिकारीका भनाइमा जबरामाथि जस्ता अभियोग लगाइएका छन् ती अभियोगलाई "निलम्बन मात्र गरेर उन्मुक्ति" दिन समेत मिल्दैन।उनी अहिलेको अवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेको महाभियोगको आशयलाई नै अपव्याख्या गर्ने खतरा बढेको ठान्छन्। उनले भने, "केवल बदला लिने उद्देश्यबाट मात्र महाभियोग प्रयोग हुन थाल्यो र काम कारबाहीको तौर तरिका यही हो भने हाम्रो स्वतन्त्र न्यायालय गम्भीर ढङ्गले प्रभावित हुनसक्ने अवस्थामा पुग्दछ।" अब वैशाखमा सुरु हुने संसद्‌को अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले त्यसमा महाभियोगका लागि पर्याप्त समय नपुग्ने अवस्था रहेको अधिकारी बताउँछन्। त्यसले गर्दा महाभियोग अलपत्र पर्ने जस्तो देखिन्छ किनकि आगामी मंसिरमा संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया राजनीतिक भएकाले त्यसको डाडुपन्यूँ सरकारको हातमा रहेको पनि अधिकारीको भनाइ छ। "यसमा पास गराउन सरकारले प्रतिपक्षको साथ लिनुपर्छ तर बदनाम गराउन सरकारले मात्रै पनि काफी हुनसक्छ," उनले भने।"यसले हामीले न्यायालयमा हात हाल्यौँ तर परिणाम भोग्न तयार छैनौँ जस्तो देखायो।" 'महाभियोग राजनीतिक विषय बन्यो' अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्यको भिन्न मत छ।उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाभियोगलाई पनि राजनीतिक विषय बनाएकाले यो जटिलता देखिएको ठान्छन्। शाक्यले भने, "महाभियोगको प्रक्रियालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु नहुनेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाए।" "… विपक्षीले यसलाई बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनायो।"उनले एमालेले "आफ्नो पक्षमा फैसला नगर्ने अन्य न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गर्ने" चेतावनी दिएर त्यसो गरेको बताए। त्यस्तै निरन्तर संसद्‌ अवरोध गरेर तथा "महाभियोगमा उठाइएका विषयबारे मौन बसेर" एमालेले प्रस्ताव अघि बढ्ने वातावरण बन्न नदिएको उनको भनाइ छ।उनले महाभियोगलाई प्रतिपक्षी र सत्ताधारी दुवै दलले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। त्यसो नभएर त्यो पास नभई राणा पुन: फिर्ता आएमा न्यायालयको अवस्था अझ खराब बन्ने उनको तर्क छ।उनले एमालेले "आफ्नो पक्षमा फैसला नगर्ने अन्य न्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गर्ने" चेतावनी दिएर त्यसो गरेको बताए। त्यस्तै निरन्तर संसद्‌ अवरोध गरेर तथा "महाभियोगमा उठाइएका विषयबारे मौन बसेर" एमालेले प्रस्ताव अघि बढ्ने वातावरण बन्न नदिएको उनको भनाइ छ। उनले महाभियोगलाई प्रतिपक्षी र सत्ताधारी दुवै दलले जिम्मा लिनुपर्ने बताए। त्यसो नभएर त्यो पास नभई राणा पुन: फिर्ता आएमा न्यायालयको अवस्था अझ खराब बन्ने उनको तर्क छ। 'संविधान र कानुनमाथि जालसाजी' पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल अहिलेको अवस्थालाई संवैधानिक र राजनीतिक दुई वटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्।संवैधानिक पाटोबाट हेर्दा महाभियोग समितिमा समेत नपठाई संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गर्नु "सरकारको गैर जिम्मेवार" काम भएको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्‌मा अवरोध गरेका कारण यो प्रस्ताव अघि बढेन भन्ने तर्क गलत भएको उनी बताउँछन्।"संसद् अवरोध जारी रहेकै बेला धेरै काम भए। एमसीसी पास पनि अवरोधबीच नै भयो," उनले भने। "महाभियोग समिति बनेपछि यसलाई किनारामा पुर्‍याउन चाहेको भए समितिमा पठाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि काम हुन्थ्यो।""त्यसैले यो संविधान र कानुनमाथि वर्तमान सरकारले जालसाजी गरेको हो।" उनका नजरमा यो महाभियोग प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरेर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पनि "दबाबमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले" ल्याइएको जस्तो देखिएको छ। दशौँ अधिवेशनमा संसद्ले के के गर्‍यो? संसद्को दशौँ अधिवेशन गत मंसिर २८ गते सुरु भएर ९२ दिन चालू रह्यो। त्यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका १९ दिनमा ११ वटा बैठक बसेका थिए र ७ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाही भएका थिए। यो अधिवेशनभरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध कायम राखेको थियो।यस अवधिमा करिब आधा दर्जन अध्यादेशहरू संसद्‌बाट स्वीकृत भएका थिए।तर दशौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन्। यद्यपि यसै अधिवेशनमा गत फागुन १५ गते अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको थियो।प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधकै बीच एमसीसी पारित भएको हो। त्यस्तै फागुन २२ गते राणाविरुद्धको महाभियोगबारे ११ सदस्य रहेको महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो। त्यसमा संसद्‌ अवरोध गरिरहेको एमाले पनि सहभागी भएको छ। फागुन २९ गते संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि त्यसबारे बुधवार तोकिएको छलफल पूर्व नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।विष्णु पोखरेल बीबीसी न्यूज नेपालीका सम्बाददाता हुन् ।