काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीसप खोल्ने विवादले अहिले सामाजिक संजालदेखि मिडिया तात्तिएको छ । सबैको ध्यान अहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र व्यापारिकरण बढ्यो भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र कफीसप खोल्ने अनुमती पाएर काम बढाईरहेको बेला एकाएक यो विवादले चर्को रुप लियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससंग निकट रहेको बतास समूहले मन्त्रीदेखि सरकारी तहमा सेटिंग गरेर अनुमती पाएको कुराहरु खुल्न थालेको छ । बतास समूहले समेत आफूले सरकारी तहमा मिलाएर कानून बमोजिम काम गरेको स्वीकारेको छ ।
अहिले एकाएक यो मुद्दाले चर्को रुप लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट रहेको बतास समूह साथै देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा आफै संलग्न रहेको बतास समूहलाई किन यत्ति धेरै विवादमा तानियो भन्ने बारे सबै तिर चाँसोको रुपमा लिईएको छ ।
'कलकारखाना बेचेर युवाहरुलाई खाडी मुलुक जान बाध्य बनाउने नेपाली कांग्रेस हो'
यहि विषयमा नेकपा एमालेका एक शिर्ष नेताले भने, "यो मुद्दा त्यत्ति ठूलो मुद्दा किन होईन भने यदी बतास समूहले गल्ती गरेको भए खारेज गरे हुन्थ्यो नि तर यो विवादलाई लम्बाउनुको मुख्य कारण भनेको अहिले भारतले लिपुलेकसम्म सडक बिस्तार गरेको कुरालाई ओझेलमा पार्न गठबन्धनको सरकारले सबैको ध्यान नारायणहिटी तर्फ मोडिदिएको छ ।"
सरकारमा भएको कांग्रेसको निकट मानिने बतास समूह किन यत्ति धेरै लखेटियो भनेर खोज्दै जाँदा विश्लेषकहरुले समेत यहि तर्क प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, "शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि आरजु देउवाको अहिले बालुवाटारमा धेरै चल्छ भनेर समाचारहरुमा पढेका छौं । आरजु देउवा आफै संलग्न रहेको बतास समूहलाई जोगाउन छोडेर किन यत्ति धेरै खेदो खनेको भन्ने खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले लिपुलेकसम्म सडक खण्ड खनेको समाचारबाट ध्यान मोड्न यो विवादलाई उचालेका हुन् ।"
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक हप्ता अगाडी उत्तराखाण्डमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, "लिपुलेकमा सडक बनायौं, अहिले विस्तारको काम हुँदैछ ।" नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माण मात्र नभएर नयाँ नक्सामा समेत त्यो भूभाग समेटेका छन् । यो मुद्दा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उठाउनु पर्ने माग सामाजिक संजालमा उठिरहेको बेला गठबन्धनको सरकारले बतास समूहलाई विवादमा तानेर सबैको ध्यान लिपुलेकबाट नारायणहिटी तर्फ मोडिदिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालले भने, "प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा वहाँलाई थाहा थियो कि लिपुलेकको विषय उठाउने माग आउँछ भनेर । अनि त्यहि बेला भारतले नयाँ नक्सामा त्यो भूभाग समेट्यो र साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको कुरा बोलिदिए । देउवा जीलाई अब नैतिक दबाब आउने देखिएकोले सबैको ध्यान नारायणहिटी तर्फ मोडीदिन आफ्नै निकट रहेको बतासलाई विवादमा तानेका हुन् । जनता पनि अहिले नारायणहिटीको सेन्टिमेन्टमा अल्झेर लिपुलेकको मुद्दा नै ओझेलमा पारे ।"
नेकपा एमालेका नेता कृष्ण राईले गठबन्धनको सरकारमाथि प्रश्न गर्दै भने, "केपी शर्मा ओलीले नक्सामा लिपुलेकको भूभाग समेट्दा मिडियादेखि कांग्रेसका नेताहरुले नक्सामा हालेर मात्र हुन्छ भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्यो नि भन्दै एमालेको तारिफ भन्दा बढि खेदो खनेको थियो तर अहिले भारतले खुलेआम हाम्रो नक्सामा भएको भूभागमा सडक निर्माण गरेको भन्दा यो गठबन्धनको सरकार मौन छ । उल्टै बोल्नुपर्छ भनेर नारायणहिटीको विवाद निकालेर त्यो पनि एमाले कै टाउकोमा थुपारेर घिनलाग्दो राजनीति गरिरहेको छ । जनताले अब निर्वाचनमा सबै देखाईदिन्छन् ।"
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग बतास समूहको निकटता बारे बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले समेत भने, "म डेमोक्रेटीक हुँ । मलाई शेरबहादुर देउवाले दुईपल्ट समानुपातिक तर्फ सांसद बन्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो तर हरेकपल्ट मैले मानिन किनभने म व्यवसायी हुँ राजनीति गर्दिन ।"
सामाजिक अभियन्ता संजिव न्यौपानेले प्राय सरकारले गरेको देश विकास विरुद्धको मुद्दाहरुलाई शसक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए तर यस पल्ट आफू समेत लिपुलेकको मुद्दाबाट मोडिएर नारायणहिटी तर्फ बढी बोलेको स्वीकार्दै भने, "नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टूरेण्ट खोल्नु र व्यवसायलाई सुम्पिनु गलत हो यस विरुद्द हामी बोल्यौं र सरकारले बतास समूहलाई हटाउने भयो । तर यो भन्दा ठूलो मुद्दा यहि बेला भारतले नक्सामा हाम्रो भूभाग समेट्यो र लिपुलेकसम्म सडक बनाएको घोषणा गर्यो तर हामी यो मुद्दालाई ओझेलमा राख्यौं । कारण सरकारले बतास समूहको विवादलाई उचालेर हाम्रो ध्यान मोडिदियो । अब हामी यो मुद्दामा बोल्छौँ र सरकारलाई भारतसंग कुरा गर्न दबाब दिन्छौं ।"
गठबन्धनको सरकारमा रहेका दलहरुले अहिलेसम्म भारतले निकालेको नक्सादेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएको विषयलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । न गठबन्धनमा रहेको शिर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो विषय भारत भ्रमणमा उठाउन कुनै दबाब दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेत यस विषयमा मौन छन् ।
