सर्वोच्चका तीन घटना : संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमादेखि बेञ्च बहिस्कारसम्म

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा कहिलेकाहीँ अचम्मका घटना हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश बन्ने व्यक्ति विवादमा आउने, अल्पमतमा पर्ने र बेञ्च बहिष्कारसम्ममा पर्ने घटना अब नयाँ हुन छाडेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा भएका यस्ता तीन घटना छन्, गए रातीकासँगै जुन निक्कै चर्चामा रहेका थिए।

सर्वाेच्चको अदालतले अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सदर गरेको छ। राय बाझिएपछि संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा बुधबार मध्यराति फैसला सुनाएको हो। 

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडालको बहुमतले रिट खारेज गरेको हो। 

प्रधानन्यायधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने नियुक्ति बदर हुनुपर्ने फरक राय राखेका थिए।

इजलासमा प्रधानन्यायधीश नै अल्पमतमा परेपछि फैसला लम्बिएको हो। सर्वाेच्चले बुधबार नै २० पृष्ठ लामो फैसला सार्वजनिक गरेको छ ।  

इजलासले यी मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो। त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो। 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। ०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। यसैगरी ०७८ वैशाख २१ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरियो।

यो एउटा दुर्लभ घटना भयो भने अन्य पनि यस्तै प्रकारका विवादीत काम सर्वोच्चमा नभएका होइनन्।

उता, दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अस्वीकृत भएपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा भाग्यले प्रधानन्यायाधीश बनेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादमा मुछिए।

सरकारमा भाग खोजेको, संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेर आफ्नालाई पठाएको तथा राजनीतिक दलसँग ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लाग्यो। 

त्यो बाहेक आफूलाई फाइदा पुग्ने केही मुद्दा आफू अनुकुलका न्यायाधीशका बेन्चमा पारेर आदेश वा फैसला गराएको आरोप पनि उनीलाई लागेको थियो। 

उनको विवाद चाहिँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटघाट गरेपछिको थियो। बालुवाटारमा त्यसबेला सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशको निवासमै गएर भेटघाट गरेका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुको कारणचाहिँ ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर भएको रिटको निर्णय सुनुवाइको विषयलाई लिएर भएको थियो।

सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशले राणासँगैको बेञ्चसमेत बहिष्कार गरेका थिए। यो पनि एक प्रकारको विवादीत विषय बनेको थियो। राणा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गर्दा पहिलो पटक अल्पमतमा पनि परेका थिए। जो बाध्य भएर पुनस्र्थापनाका लागि तयार हुनु परेको थियो।

तेस्रोचाहिँ, उनै राणा न्यायाधीश रहेका बेला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगको बेञ्च बहिष्कारको विषय थियो। 
पराजुलीको नागरिकता र जन्म मितिको विषयमा विवाद चुलिएको थियो।  

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कागजात अध्ययन गर्दा उनका तीन वटा जन्म मिति देखिएको न्यायाधीश राणाले बताएका थिए।

‘उहाँका कागजात हेर्दा २०३० साल साउन २१ मा  २१ वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ र एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति भेटिए। पहिलो र अन्तिम जन्ममितिको  अन्तर १ वर्षभन्दा बढी छ,’ न्यायाधीश राणाले भनेका थिए।

यसबाहेक उनले थप भनेका थिए, ‘न्याय परिषद् ऐनले पनि फरकफरक जन्ममिति भेटिएको अवस्थामा १ वर्षभन्दा बढीको अन्तर भए जुन सबैभन्दा अघिल्लो छ त्यसैलाई कायम गर्नुपर्ने भन्छ। त्यसअनुसार उहाँले गत साउनमै अवकाश पाउनु पर्ने हो।’

राणाले प्रधानन्याधीश पराजुलीले भने आफैंले न्याय परिषदबाट फरक उमेर कायम गरी अहिलेसम्म सेवामा रहिरहेको बताएका थिए।

‘हामीले पहिला यो कुरा थाहा पाएनौं। अहिले थाहा भयो। यस्तो अवस्थामा म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ,’ न्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ’निवृत्त भैसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलासमा बस्न कानूनी तथा नैतिक हिसाबले नमिल्ने देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आदेश गर्ने निर्णय गरेको छु।’

राणाले अबदेखि आफू पराजुलीसँग बेन्चमा नबस्ने भन्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको पूर्ण इजलास कुनै न्यायाधीशले बहिष्कार गरेको नेपाली न्यायीक इतिहासमा त्यो पहिलो घटना बन्यो।

अदालतमा राय बाझिनु अस्वभाविक होइन। तर त्यसको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्नु, विवादमा तानिनु र इजलाश बहिष्कार हुनु भनेको न्यायालयमाथि गम्भिर प्रश्न खडा हुने विषयचाहिँ हुन्।