धितोपत्र बोर्डले बदनियत राखेर रोक्यो आईपीओ निष्काशन

काठमाडौ - रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्ने धितोपत्र बोर्डको गैरजिम्मेवार कदममा पाटन उच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले बदनियतपूर्ण ढंगले रोक्का गरेको रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र बोर्डले काटेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यससँगै गत असारदेखि रोकिएको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले गत असार २६ मा कम्पनीको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेका थिए ।

बोर्डले अध्यक्षको निर्णय अनुसार भन्दै धितोपत्र निष्काशन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न बिक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएको थियो ।  

पाटन उच्च अदालतले बोर्डको असार २६ को पत्र प्रारम्भिक रुपमा नै कानुन सम्मत नदेखिएकोले सो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त रोक्का पत्र कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु र उक्त पत्रसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरु रोक्का राख्नु/ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइपाउँ भन्दै बैशाख ११ गते रिलायन्सले रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमा अदालतले रिलायन्सको पक्षमा फैसला गरेको हो ।

रिलायन्सले बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्काशनको दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि असार २७ देखि आवेदन खुलाउने तयारी गरेको थियो । यस्तै सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको थियो ।

रिलायन्सले सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी बोर्डबाट विवरण पत्र प्रकाशनको लागि स्वीकृति समेत प्राप्त गरेको थियो । तर, बोर्डले बिना आधार तथा बिनाकारण सो सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया रोक्का गरेको रिट निवेदकको दाबी थियो ।

अदालतको आदेशसँगै धितोपत्र बोर्डले रिलायन्समाथि बदनीयतपूर्वक आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकेको स्पष्ट देखिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा राम्रो वित्तीय अवस्था कायम गर्दै आएको यस कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि प्रतिसेयर आम्दानी २५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रको अवस्थामा पनि रिलायन्सले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । यस्तै प्रतिसेयर आम्दानीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू मध्ये रिलायन्सले जहिल्यै उत्कृष्ट व्यापार गर्दै आएको छ ।

यस अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले निरन्तर रिलायन्समाथि अस्वभाविक नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।केही स्वार्थ समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा चल्दै धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया पटक पटक रोक्दै आएको छ । तर अब अदालतले बोर्डको सो काम गलत भएको भन्दै पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

वित्तीय अवस्था स्वस्थ भएको रिलायन्समाथि बोर्डले आफ्नो स्वार्थका लागि आईपीओ निष्काशन रोकेको देखिएको छ ।

रिलायन्समाथि किन प्रहार ?

पटक पटक आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोकिँदा पनि रिलायन्सले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ । साथै धितोपत्र बोर्डलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ । रिलायन्सले अदालतको निर्णय मान्दै र धितोपत्र बोर्डलाई पर्खँदै आएको छ । यसरी मुलुकमा ४ हजार भन्दा बढी जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएको रिलायन्समाथि केही व्यक्ति, समूह र नियामक नै लाग्नु गलत भएको देखिन्छ ।

रिलायन्सले यसबीचमा कसैको बारेमा कहिल्यै नकारात्मक बोलेन, गुनासो गरेन, धैर्यपूर्वक पर्खिरह्यो। धितोपत्र बोर्डले यस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा कम्पनी माथि नै जाइलाग्नु दु:खद् भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्ता कम्पनीहरूमाथि राज्यले न्याय दिनुपर्नेमा अनाहकमा दु:ख दिएमा भोलिका दिनमा यस्ता ठूला उद्योगहरू नै मुलुकबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो विषयमा हल्लाको भरमा नियन्त्रण गर्ने नभई वस्तुस्थिति बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर धितोपत्र बोर्डले बदनीयत पूर्ण तरिकाले रिलायन्साथि हाबी भएको देखिन्छ ।    

आईपीओ निष्कासनमा नियतवस ढिलाई

धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्काशनमा नियतवस नै ढिलाई गरेको देखिन्छ । आइपीओ निष्काशनको प्रक्रियामा गएको लामो समयसम्म पनि बोर्डले रिलायन्सलाई अनुमति दिएको देखिँदैन ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले २०७८ मै बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।

लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको थिएन । पछि २०८१ असार १४ गते अनुमति पाएको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो ।

आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृति पाएसँगै विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले यसको विरोध गरेका थिए । तर अब भने अदालतले रिलायन्सलाई आईपीओ निष्काशनमा अगाडि बढ्न बाटो खुला गएको हो ।
 
निरन्तर नाफामा, इपीएस पनि बढ्दो
विसं. २०५४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ्स मिल्स लिमिटेडले  स्थापनाको २७ वर्षसम्ममा ४ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । साथै लगानी पनि बढेर १५ अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले वित्तीय अवस्थामा उल्लेख्य सुधार समेत गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको चैतसम्ममा १ अर्ब २ करोड ८५ लाख ७ हजार रुपैयाँ कुल नाफा आर्जन गरेको छ ।

गत आवको असारसम्ममा कम्पनीको कुल नाफा ८६ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीको बुक भ्याल्यु पनि प्रत्येक त्रैमासमा बढ्दै गइरहेको छ । यस्तै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) २५ रुपैयाँ ४९ पैसा पुगेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा २५ रुपैयाँभन्दा माथि इपीएस हुने कम्पनीहरु सायदै कम छन् । यस्तो अवस्थामा पनि रिलायन्सले आफ्नो इपीएस लगायतका सूचकमा व्यापक सुधार गरेको हो ।

चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रिलायन्सले ७ अर्ब ३९ करोड १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । कम्पनीले आठ/आठ महिनामा लगानीकर्तालाई बोनस समेत दिँदै आइरहेको छ ।

रिलायन्सले २०२४ मा ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष २०२३ मा १० अर्ब ६० लाखको व्यापार गरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२२ मा १० अर्ब १० करोड ५० लाख र सन् २०२१ मा ७ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको व्यापार गरेको थियो ।
 
 उद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्की लगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । सुनसरीमा रिलायन्सको धागो कारखाना रहेको छ । यस उद्योगले ऊन (उल) धागो, सूति (कटन) धागो, पोलिस्टर धागो, एक्रेलिक धागो, भिस्कोस धागो उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा समेत रहेको छ ।
कम्पनीले केही वर्षदेखि नै वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थापन र प्रयोग समेत गर्दै आइरहेको छ । आफ्नै  सोलार प्यानलमार्फत ऊर्जा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको हो । रुफटपमा राखिएको सोलार प्यानलले ९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । विगतदेखि नै अघोषित लोडसेडिङ भइरहने गरेकाले उद्योगले वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्थापन गरेको छ ।

करिब ३० वर्षदेखि नेपाली माटोमै काम गर्दै आएको यस उद्योगले अहिले व्यापार थप विस्तार गर्न लागेको छ ।यस्तो अवस्थामा विचौलियाहरूले रिलायन्सलाई पटक पटक प्रहार गर्नु गलत भएको देखिन्छ ।

यसमाधि धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायहरू सोही विचौलियाहरुको डर र त्रासका कारण फाइल नै छुन नखोज्ने काम निकै नै गलत भइरहेको देखिन्छ ।

अदालतमा हालेको रिट खारेज भएको पाँच महिना नाघिसकेको छ । पाँच महिनासम्म पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

समिति नै गठन गरेर काम गर्ने भन्ने भएपनि कमिटी गठन भएको नै दुई महिना नाघिसकेको छ । तर दुई महिना बित्दासम्म पनि समितिले प्रतिवेदन दिएको छैन । समिति पनि अहिलेसम्म अनिर्णित छ ।  

आर्थिक रूपमा बलियो देखिएको रिलायन्सले सेयर बजारमा गएर नागरिकको लगानीमा थप व्यवसाय विस्तार गर्छु भन्दैगर्दा नियत साँधेर नदिइनु गलत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।