काठमाडौँ- नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम सहजीकरणको नीति अङ्गीकार गरेसँगै अब लगानी बढ्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुकमा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमबाट निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको उनले बताए । भोलिदेखि आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउन भइरहेका आन्तरिक प्रयास एवं गृहकार्य र सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालले दिन चाहेको सन्देशबारे कुरा गर्दै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले लगानीका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा पहिचान भएको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको सह आयोजकसमेत रहेको निजी क्षेत्र अहिलेको वातावरणबाट उत्साही भएको र लगानीका लागि तयार रहेको उनले बताए ।
हामी अब लगानीका लागि तयार छौँ । सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान भइसकेका छन् । सरकारले ऐन, नियम संशोधन गरेर सहजीकरण गरेको छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका लागि थप आवश्यकता देखिए त्यसका लागि सरकार तयार देखिन्छ । निजी क्षेत्र पनि सहयोग गर्न तत्पर छ ।’
यो लगानी सम्मेलनमार्फत यहाँका सम्भावना देखाउने र लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त तुल्याउन सक्नेमा नेपाल सफल हुने आशा पनि उनले व्यक्त गरे । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीको केही असर नेपालमा पनि देखिएको र अर्थतन्त्र केही शिथिल भए पनि अब चाँडै लयमा फर्किने गरी आधार तयार हुँदै गएको अग्रवालले बताए।
‘केही आर्थिक शिथिलताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र केही तनावमा छ तर आर्थिक शिथिलता सधैँभरि रहने होइन । निश्चित समयपछि अवश्य सुधार हुने नै छ’, उनले भने, ‘लगानी गर्ने र प्रतिफल हासिल गर्ने विषय पनि लामो प्रक्रिया हो । अहिले लगानी गरेपछि भोलि नै प्रतिफल आइहाल्ने होइन । त्यसका लागि समय लाग्छ । यसकारण अहिले लगानी गरेर प्रतिफल लिने बेलासम्ममा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिइसक्नेछ ।’
लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको निजी क्षेत्र उत्साही बन्दै गएको र लगानीका लागि आत्मविश्वास पलाउँदै गएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी लगानीकर्तामाझ यो सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । यो लगानी सम्मेलनबाट नेपालको वास्तविक अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासम्म पुग्ने र त्यसले मुलुकको प्रचार मात्र नभई विदेशी लगानीसमेत बढ्ने उनको बुझाई छ ।
‘नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर हामीहरूलाई विश्वास बढ्दै गएको छ । यद्यपि, यो सुरुआत मात्रै हो । प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया पूरा गरेर लगानी आउने बेलासम्ममा अर्थतन्त्र अझ सुधार भइसक्छ भनेर हामी अघि बढ्नुपर्छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘हामीलाई विश्वास छ, हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ । सम्मेलनले देशको पनि प्रचार हुन्छ ।’
लगानीकर्ताले नेपालमा गर्ने लगानी प्रतिबद्धता र त्यसको वास्तविक प्राप्तिमा केही असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्यालाई मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सरकारका केही कमजोरी कारण प्रतिबद्धता र प्राप्तिमा असन्तुलन देखिएको पनि उनको बुझाइ छ ।
‘प्रतिबद्धताअनुसारका प्राप्ति किन भएनन् भनेर हामी आफैँले खोज नीति गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले चासो देखाएपछि त्यसको नियमित ‘फलोअप’ गर्न सक्नुपर्थ्यो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म पनि लगानी आएन भने किन आएन भनेर हामी आफैँले सोधी खोजी गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो कमजोरी छ’, परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘लगानीकर्तालाई कहाँनेर कस्तो अप्ठेरो परेका कारण उ आउन चाहेन भनेर खोज नीति गर्न सक्नुपर्थ्यो । कानुनी वा प्रक्रियागत जटिलता भए त्यसलाई फुकाउन सक्नुपर्थ्यो ।’
लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, लगानी भित्र्याउन कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक रूपमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार र मातहतका विभिन्न निकायको रहेको उनी बताउछन् । लगानीकर्तालाई के कुरामा चित्त नबुझेका कारण उसले लगानी गर्न चाहिरहेको छैन भन्ने पहिचान गर्नु पनि सरकारी संयन्त्रको जिम्मेवारीभित्र पर्ने धारणा अग्रवालले राखे । “कुनै विभाग वा मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ भने त्यसलाई अघि बढाउन निरन्तर ‘फलोअप’ चाहिन्छ । लगानी भित्र्याउन पर्याप्त सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै निकायको हो”, उनले भने ।
लगानी भित्र्याउने विषय तत्काल नतिजा देखिनेभन्दा पनि दीर्घकालमा प्रतिफल दिने भएकाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्राप्तिका चरणबारे बुझ्न आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए । “प्रतिबद्धता आउनासाथ तत्कालै लगानी प्राप्ति भइहाल्ने होइन । वास्तविक लगानी आउनका लागि समय लाग्छ”, उनले भने, “प्रतिबद्धताअनुसारको रकम एकैपटक आउने पनि होइन । प्रारम्भिक चरणमा केही रकम आउला, परियोजना निर्माणको चरणमा केही बढी रकम प्राप्त होला । यसकारण तत्कालको प्राप्तिभन्दा पनि दीर्घकालको नतिजा महत्त्वपूर्ण हो ।”
लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजना, निजी क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायी (बिटुबी) बीच सहकार्य गर्नेलगायत विभिन्न अवधारणामा लगानी सहकार्य खोजिने उनको भनाइ छ । नेपालमा लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान भएका र क्षेत्रगत रूपमा विस्तृत विवरण नै बनेका कारण लगानीकर्तालाई जानकारी लिन सहज हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधिलगायत लगानीका मुख्य क्षेत्र पहिचान भएका छन् भने सरकारले पनि यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा सहरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सम्भावना छन् । लगानी सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका एक सय ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ ।
