मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा विस्तारै सुधार देखिन थाले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्च, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, सरकारी कोष तथा साधन स्रोतको परिचालनलगायत क्षेत्रमा अनेकौँ समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार गर्ने विषय आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । यही चैत ३ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आयोजना गरेको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’मा अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको क्षेत्र सुधारमार्फत लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्ने तथा विकास बजेट खर्च बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए । हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रका समस्याबारे बोलेका छन् ।
सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलले गत मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ ले पनि सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्क हेर्दा पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा मुलुकले एक खर्ब ३७ अर्बभन्दा ठूलो बजेट घाटा व्यहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनाको अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी छ ।
कार्यालयका अनुसार यो आठ महिनामा कूल छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात् मुलुकले गर्ने आम्दानी र खर्च बीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ ।
यो अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ पाँच खर्ब ७८ अर्ब ६७ लाख २६ हजार र गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ७५ लाख असुली गरेको छ भने दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ ।
चालु आवमा ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान सहायता लिने सरकारको योजना छ । फागुन मसान्तसम्मको कूल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै छ । जसमध्ये कर राजस्व असुली ४४ दशमलव ३३, गैरकर राजस्व असुली ५१ दशमलव ५७ र वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै हो ।
चालु आवको सुरुवाती आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा बाँकी चार महिनाको अवधिमा उठ्ने राजस्वले कसरी वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
