काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जु गर्ने बताएकी छन् ।
आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको जानकारी दिइन् ।
बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्विकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रुपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि बताइन् ।
‘खास गरेर दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चापरिचर्चा भईरहेको छ । हामीसँग यतिबेला दूरसञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भएपनि नयाँ ऐन बनेको छैन । र, नयाँ कामहरु, यस क्षेत्रका भएको तीव्रतर विकासका कामहरुलाई हामीले कहिले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर, कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यी कामहरु गर्दै आएका छौं । र, २०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरी हामी सबैलाई थाहा छ–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैनै विकास भईसकेको छ । र, यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
उनले यस क्षेत्रमा भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपमा उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साविकको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूर सञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको पनि बताइन् । नयाँ ऐन कसैलाई पोस्न ल्याउन नखोजिएको उनको भनाइ छ ।
‘दूरसञ्चार ऐन मन्त्रालयको मस्यौदा भईसक्यो । त्यो मस्यौदाले काहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषयहरु बाहिर आइरहेका छन् । दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूर सञ्चार ऐन विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक आजको दिनसम्म पुरानो ऐनको कुन दफालाई हटाउने, नयाँ कुन विषय थप गर्ने, कसरी अगाडि बढने भन्ने विषयमा मन्त्रालय कुनै पनि निर्णयमा पुगेको अवस्था होइन,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन् । मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन । सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चापरिचर्चा भएका छन । म यहाँहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरु सम्पन्न गर्नेछ । कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौं । त्यो नगर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि भएको छ । म सम्बन्धित मन्त्रीको तर्फबाट त्यो प्रतिवद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
आज मात्रै नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एक कार्यक्रममा एक निजी कम्पनीलाई पोस्नेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको भन्ने चर्चा आफूले सुनेको बताएका थिए । यस्तै, संसदमा केही सांसदहरुले नयाँ ऐन मार्फत एक निजी कम्पनीलाई पोस्न ऐन परिमार्जन हुन लागेको चर्चा चलेको भन्दै त्यसको यथार्थ विवरण संसदलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।
