काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक गरेको सकरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति सत्ता साझेदार दलहरु एकपछि अर्काे गरी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले केसीको डिजिटल हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाएको छ । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा आफूले हस्ताक्षर नगरेको केसीको भनाइ छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ । महामन्त्री मुकुल ढकालले पहिले एमालेसहितको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धेरै विषय अहिले छुटाइएको भन्दै आफूहरुको सहमति नभएको बताएका हुन् ।
शुक्रबार विहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘नयाँ नीति कार्यक्रम भ्रष्टाचार विरूद्ध नरम देखिएको छ । बलात्कार जन्य घटनाको छिटो छिनोफानो , बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू खोल्ने, गैर आवसिय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने, डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारत लागू गर्ने लगायत विविध महत्त्वपूर्ण विषयहरू हटाइएका छन्,’ महामन्त्री ढकालले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने ।
