काठमाडौं - सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले भूमिहीनलाई स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

‘भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने, संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीन नागरिकहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने, पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनहरू समेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने ।’, उनले भनिन् ।