६ महिनामा सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत रकम खर्च

काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा काठमाडौँ महानगरको सञ्चित कोषबाट बेहोर्ने रकम २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रूपैयाँमध्ये १५.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसमा चालुतर्फ २९.८७, पुँजीगततर्फ ७.७८ र वित्तिय खर्च ५३.०९ प्रतिशत छ । बिहीबार सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यो नतिजा देखिएको हो ।

खर्च भएको बजेटमा केन्द्र (महानगर) बाट १४.८५ प्रतिशत र वडाबाट १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सञ्चित कोषको रकममध्ये करिब ८५ प्रतिशत केन्द्रबाट र १५ प्रतिशत वडाबाट खर्च हुन्छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले विभागीय प्रमुखहरूको समीक्षा प्रस्तुतिमा धारणा राखेका थिए । 

सो अवसरमा मेयर बालेनले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट काम गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वडाबाटै भवन नक्सा स्वीकृत हुने प्रणालीको विकास, सिफारिसलगायत सेवा नागरिकले अनलाइनबाटै लिन सक्ने प्रणालीका लागि सूचना प्रविधि विभागले सक्रिय भएर काम गर्नु आवश्यक छ । यसले नतिजामा सुधार ल्याउँछ ।’  

चालु आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये २२ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख ४९ हजार रूपैयाँ महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । 

३ अर्ब ५ करोड १ लाख ४७ हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानी हो । यो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन । 

खर्चलाई क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३८.१९ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा २५.४७, पूर्वाधार विकासमा ९.४८, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ४.३६ प्रतिशत र आर्थिक विकासमा २.८६ प्रतिशत छ । 

स्रोतगत हेर्दा आन्तरिक स्रोततर्फ १५.२९ प्रतिशत, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानमा १२.११ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुमा ८.७६ प्रतिशत, संघ सरकारसँगको राजस्व बाँडफाँटबाट ४.८९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त स्रोतको ६.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

स्वीकृत १ हजार ४८० कार्यक्रममध्ये करिब ८ अर्ब रूपैयाँका ४८३ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक निर्माण विभागका छन् ।

यीमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएका छन् । कार्यान्वयनमा गएका तर भुक्तानी नभएका कारण प्रगतिमा अपेक्षा गरिएको अङ्क देखिन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।

धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को सम्पदा तथा पर्यटन विभाग हो । ३३१ वटा कार्यक्रममध्ये यस विभागका ५८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राचीन तथा सांस्कृतिक महत्त्व भएका संरचना निर्माणको मापदण्ड र स्तर कायम गराउन नसकिने जस्ता समस्या विभागका मुख्य समस्या हुन् । काष्ठकलाका कालीगडको कमीले पनि काममा ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ । 

वातावरण व्यवस्थापन विभागका १०८ वटा कार्यक्रममध्ये २७ वटा, विपद् व्यवस्थापन विभागका २५ मध्ये ९ वटा, शिक्षाका ४७ मध्ये १५ वटा, सामाजिक विकासका ६३ मध्ये ७ वटा, स्वास्थ्य विभागका ६७ वटामध्ये १५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।

विभागले स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रलाई मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइनसकेकाले करिब २५ करोड रूपैयाँका कार्यक्रम स्थिर छन् । 

सूचना प्रविधि विभागका ५९ वटामध्ये १६ वटा, संघ सरकारका १९३ मध्ये १० वटा, प्रदेश सरकारका १० वटामध्ये २ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छन् ।