लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक

बिहीबार, पुस १४, २०७९

काठमाडौँ– ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सदर चिडियाखानाले आगामी दिनमा लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यमा थप सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सदर चिडियाखाना व्यवस्थापन गरेको २७ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख महर्जनले यस चिडियाखाना महानगरको गहना भएकाले लोपोन्मुख जनावरको संरक्षण गर्दै समग्र पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । प्रमुख महर्जनले भने, “सदर चिडियाखानालाई अन्यत्र सार्ने काम ठीक लागेको छैन, यसलाई यही मुख्य चिडियाघरको घरका रूपमा थप विकास गर्नुपर्छ, त्यसका लागि महानगरले जे गर्नुपर्छ तयार छ ।”

 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले चिडियाखाना व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम एउटा अस्पताल व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बढी जोखिम हुने भन्दै हालको चिडियाखाना व्यवस्थापन राम्रो रहेकाले कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओलीले यस चिडियाखानालाई थप अध्ययन अनुसन्धान र मनोरञ्जनस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि हरपल लागि रहने बताए ।

 

हाल चिडियाखानामा ‘फ्रेन्ड्स अफ जू’ कार्यक्रमअन्तर्गत करिब पाँच सय विद्यालयका एक लाख विद्यार्थी सदस्य रहेका छन् । ती सदस्य विद्यार्थीले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै चेतनामूलक संरक्षण शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । 

 

हाल चिडियाखानामा एक सय १४ प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ । 

 

चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि रु सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई रु एक सय ५० र नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका थिए । विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ देखि ३० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । –रासस

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १४, २०७९  १९:११
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष
विचार