निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइ सकेको छ । अब केही दिनमै सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेश अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा छ । 

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि केही पार्टी र समूहले समर्थन गरेका छन् । धेरैले विरोध पनि गरिरहेका छन् । सरकारमा रहेको प्रमुख दलकै धेरै नेताले सरकारद्वारा जारी अध्यादेशका विरुद्ध बोलिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ संसदले काम सुरु नगर्दाको अवस्थामा सरकार गठनको अङ्कगणित मिलाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले रेशम चौधरीको नाममा अफ्ताव आलमलाई छुटाउन लागेको भनेर एमाले निकट विद्यार्थीहरु सडकमा पनि आए । सडक अहिले अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । 

अहिलेको कामचलाउ सरकार, यसले ल्याएको अध्यादेश, अध्यादेश पास भएपछि पर्ने प्रभावका बारेमा अधिवक्ता पौडेलसँग क्यानडा नेपालका लागि तर्क थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ । सरकार गठनको प्रक्रिया पनि केही दिनमै सुरु हुँदैछ । नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

–पहिलो विषय सरकारले अध्यादेश ल्याउने परिस्थितिलाई पूर्वानुमान गरेर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रिय आवश्यक्ताको विषय चाहिन्छ । राष्ट्रिय आवश्यक्ता भयो, सरकारले तत्काल केही गर्नु परेको अवस्थामा अध्यादेशको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । अहिले पनि काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नै पाउँदैन भन्दा पनि आवश्यक्ता हेरेर अध्यादेश ल्याउन सक्छ । 

दोस्रो विषय, अहिले दुईवटै सदन चलेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रिय आवश्यक्ता देखिदैन । सरकारले जसलाई छुटाउनका लागि अध्यादेश जारी गरेको छ, उनीहरूलाई नयाँ संसदले के गर्छ, कसरी छुटाउछ, त्यो जिम्मेवारी बोकेर जनादेशसहित संसद तयार छ । संसदको बैठक र सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यदेश ल्याउनुलाई त्यति राम्रो मानिदैन । यो त सरकार गठनका लागि आफ्नो अङ्कगणित बनाउनका लागि मात्र अध्यादेश ल्याएको मैले बुझेको छु । 

अहिलेको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने वैद्यता छ ?

म छैन भन्छु । किन छैन भन्छु भने अहिले सरकारमै भएका व्यक्तिहरू जसले अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्, मन्त्रिपरिषद्मा छन् र कतिपय निर्वाचनमा पराजित पनि भएका छन् । जनताले उनीहरूलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । अब उनीहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पाउन सकेनन् । सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । उनीहरूको ठाउँबाट अर्को प्रतिनिधि बनेर आइसक्यो भने अब हारेका व्यक्तिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएका कारण अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पनि वैद्यता छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । तर, राष्ट्रिय दुर्घटना, मानवअधिकार, राष्ट्रिय स्वाधिनताका विषयमाथि आघात पुग्ने अवस्थामा आवश्यक भएर आएको भए फरक विषय हुन्थ्यो । मैले अघि भने, यो सरकारको अङ्कगणित मिलाउनका लागि आएको हुँदा यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने म बुझ्छु । 

अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ, राष्ट्रपतिले के गर्नु हुन्छ होला ? 

–यो राष्ट्रपति कार्यालयको काम हो । यही गर्नु हुन्छ भन्ने मैले भन्न मिल्दैन । तर, सरकारले अहिले अध्यादेश ल्याउन किन आवश्यक थियो भन्ने विषय अझै बुझाएको छैन । म पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउने विषयमा कन्भिन्स हुन सकेको छैन । जनदबाब पनि अहिलेको अध्यादेशको विरुद्धमै छ । जस्तो गुठी विधेयक जस्तै अहिलेको अध्यादेश पनि फिर्ता नहोला भन्न सकिदैन । 

अध्यादेश छिटै र सहजै जारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जिम्मेवार राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् । सत्तारूढ दलको मुख्य पदमा रहेको, जनताबाट निर्वाचित भएर आइसकेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि अध्यादेश गलत भएको भन्दै आइरहेका छन् । त्यसैले शीतल निवासले पनि केही सोच्ला । त्यो हेर्ने हो अध्यादेश जारी होला भन्न मिल्दैन । 

चौतर्फी विरोध पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले यसबारे केही नबोल्नुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर सरकारले बुझाउन सक्नुपर्छ । धेरैले सरकारलाई केही स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइयो भनेर विरोध गर्दै आइरहेका छन् । केही राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूलाई जेलबाट छुटाउनका लागि सरकारले न्याय प्रणाली नै कमजोर हुने गरी अध्यादेश ल्याएको बुझ्न गाह्रो छैन । राजनीति वृत्तमा पनि अर्को आलोचना सरकारले खेप्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कारण यी हुन् भनेर सरकार र सरकारमा रहेकाहरूले जनतालाई बुझाउन किन नसकेको हो ? यो विषयमा सरकारले जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ वा फिर्ता लिने बारेमा सोच्नु पर्छ भन्ने हो । कुनै राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि आएको ऐन सबै नागरिकले मान्दैनन् भन्ने विषय सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । जनमानसमा परेको भ्रम चिर्न सरकारले सक्नुपर्छ ।

अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूलाई छुटाउनका लागि नै यो अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने पनि छ नि ?

–जनतामा यस्तो खालको डर पैदा भएको छ । हिजो समाजमा जघन्य अपराध गरेका, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नजिक भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने हुन की भन्ने डर जनमानसमा हुनु स्वभाविक हो । जनताको यही भ्रम सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्छ भन्ने हो । फौजदारी अपराधमा लुटपुटिएका, चुर्लम्म डुबेका, अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक निर्णय गरेर चोख्याउन पाइदैन । संविधानले पनि यहि भन्छ । अहिले जनतालाई डर पनि यही कुराको हो । जनताको यो बुझाइलाई सरकारले प्रष्ट्याउन सक्नुपर्छ । 

यो अध्यादेशले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम त गर्दैन ? 

मेरो विचारमा अध्यादेश आउने बित्तिकै सबै अपराधीहरू छुट्छन् भन्ने हुँदैन । कतिपय कानुनहरू जनताले अभ्यास गर्न नसक्ने खालका छन् । जनताले प्रयोग गर्न नसकेर ती कानुनहरूको उपादेयता शून्य भएको पनि नेपालमै छन् । सामाजिक सुधार ऐनमा ५० जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाउने भन्ने छ । अहिले कुनै ठाउँमा त्यो ऐन प्रयोगमा आएको देख्नु हुन्छ ? 

त्यो ऐनको उपादेयता नै देखिदैन । ऐन आउँदैमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने भन्ने त होइन । तर, जसरी हतारमा अध्यादेश ल्याइयो, राजनीतिक दलभित्र पनि छलफल नै नभएर अध्यादेश ल्याइयो भन्ने आरोप सरकारलाई लागेको छ । त्यो आरोपले कतै राजनीतिक स्वार्थ पू्र्तिका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो की ? भन्ने शंका स्वभाविक हो । यदी राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिकै लागि ल्याइएको हो भने दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिदैन भन्ने होइन । 

यस्ता विषयले कानून फितलो हुने, अदालत कमजोर हुने होला नी ? 

दुई वटा विषय आयो । एउटा अदालत अर्को कानुन । अदालत एउटा मेसिन हो । जस्तो कानुन बनेर गएको छ त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउने काम मात्र अदालतले गर्छ । अदालत कमजोर र बलियो भन्ने हुँदैन । कानुन बलियो भयो भने अदालत बलियो भएको देखिएला, कानुन नै कमजोर भयो भने अदालत कमजोर भएको देखिएला तर, अदालत मेसिन भएका कारण यसलाई केही पनि फरक पर्दैन । 

अर्को विषय कानून हो । कानून भनेको जनताले राज्यबाट आफूलाई सुविधा प्राप्त होस् भनेर बनाइएको औजार हो । ‘बराबर अनुभव र अभ्यास गर’ भनेर बनाएको ‘टुल्स’ हो कानुन । त्यो ‘टुल्स’ले कसैलाई कम र कसैलाई बढी व्यवहार नगरोस् भन्नका लागि जाँच्ने काम अदालतले गर्छ । 

अब जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाएर कसैलाई छुट दिन्छन् भने त्यसको फाइदा सबैलाई हुन्छ । कानुनले नगर्नू भनेको कुरा गरे पो अपराध भयो त, त्यो नगर भन्ने कानुन नै नभए के अपराध के न्याय ।  

गलत अभ्यास त हुने भयो नी ?

फौजदारी कानूनका संसार प्रसिद्ध सामान्य सिद्धान्तहरूको विपरित हुने गरी निर्माण गरियो भनेर कराउनु सैद्धान्तिक कुरा हो । तर, त्यो हुँदा हुँदै पनि राज्यले त्यही कानुन बनाएर अगाडि बढाएर अभ्यास गर्न थाल्छ भने हामी एक÷दुई जनाले बोलेर केही हुँदैन । 

यहाँ मान्छे मारेकाहरू छुट्छन भन्ने भयो भने, १० जना मिलेर एक जनालाई मारिदिए हुन्छ भन्ने अवस्था आयो भने, यो समाज सुरक्षित हुन्छ त ? शान्तिपूर्ण समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ त ? शान्तिपूर्ण समाज लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरित गइसके । अहिलेको अध्यादेशलाई यसरी नै व्याख्या गरिएको छ । निर्वाचन गराएको १ महिना पुगेको छैन यस्तो अवस्थामा यस्ता अध्यादेशले सभ्य प्रजातान्तिक मुलुकमा यस्तो तरिकाबाट गराइदैन् । 

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि, आफू अनुकुल कानुन निर्माण गर्नका लागि विगतदेखि वर्तमान सरकारले अध्यादेशलाई उपयोग गरे । वास्तवमा कानून यसरी बन्दैन । यस्तो नियत गलत हो । यस्ता गलत नियतको प्रतिफल, अभ्यास राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।