कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । कुल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेशमा चालूतर्फ कुल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये नौ अर्ब नौ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ तीन अर्ब ४७ करोड ९९ लाख खर्च नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीका अनुसार पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्र आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै २६ दशमलव ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेशमा बजेट प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विनियोजन हुनु पनि खर्च हुन नसक्नुको पहिलो कारण रहेको अर्थविद् शिवहरी मुडभरी बताउँछन् । त्यस्तै प्रदेश जनमुखी काम भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्नमा बढी ध्यान दिएको कतिपयको आरोप छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ । सो मन्त्रालयले आफूले पाएको मध्ये एक अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ९३ करोड १३ लाख बजेट खर्च गरेको छ । यसै गरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब २१ करोड २३ लाख आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५४ करोड ३४ लाख र प्रदेश सभा सचिवालयले १८ करोड १९ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५१ बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड ३५ लाख आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख बजेट खर्च गरेका छन् ।