महिला उम्मेदवार कम, ओलीलाई प्रतीगामी देख्ने गठबन्धन नै संविधानको खिलापमा

बिहीबार, मंसिर १, २०७९
अमृत ढकाल/काठमाडौं – तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगामी, प्रणालीको विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र संविधान नै मास्न खोजेको आरोप लगाउँदै पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर अघि बढेका दलहरुनै अहिले संविधानको मर्म र भावना विपरित अघि बढेका छन् । पार्टीको घोषणा पत्र होस अथवा सार्वजनीक मञ्चमा होस, दलहरुले महिला समावेशी कुरा कतै छुटाएका हुँदैनन । तर जब कानून कार्यान्योयन गर्ने बेला आउँछ तब सबै दलहरुले बहाना बनाएर पुरुषार्थ देखाउँछन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्य एकमा महिला उम्मेद्वार बनाउँनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर आगामी हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धनका नाममा प्रमुख पदमा महिलालाई निषेध गरिएको नेकमा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेको आरोप छ । सत्तागठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका काठमाडौं, पोखरा र भरतपुर महानगर बाहेकका ६ महानगरपालिकामा दलहरुले प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष मात्रै उम्मेद्वार उठाएका छन् । सत्तागठबन्धनको तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुखमा राजेशमान सिंह र नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुखमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा पनि सत्ता गठबन्धनले दुवै पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । ललितपुरमा सत्तागठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले प्रमुखमा चिरिबाबु महर्जनलाई अघि सारेको छ भने उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रले बाबुराजा बज्राचार्यलाई अघि सारेको छ । यस्तै विराटनगर महानगरमा पनि सत्ता गठबन्धनले महिलालाई निषेध गरेको छ । विराटनगरको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले नागेश कोइराला र उपप्रमुखमा जसपाले अमरेन्द्र यादवलाई अघि सारेको छ । महानगरपालीकामा मात्रै होइन सत्तारुढ दलले ११ मध्ये ८ वटा उपमहानगरपालिकामा पनि महिला नेतृत्व विहिन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेका छन् । सत्तारुढ दलले हेटौंडा, धनगडी र जितपुर सिमरा बाहेकका उपमहानगरपालिकामा महिला नेतृवलाई निषेध गरेका छन । सरकार जोगाउन दलहरुले महिलालाई निषेध गरेको भन्दै चोतर्र्फी आलोचना भएपनि नेपाली काँग्रेसकी नेतृ आरजु देउवाले भने यसको बचाउ गरेकी छिन् । त्यसो त गठबन्धनका नाममा महिलालाई निषेध गर्नेमा सत्तागठबन्धन मात्रै होइन विपक्षी गठबन्धन पनि सत्तागठबन्धनको पछि पछि छ । एमालेको नेतृत्वमा गठन भएको विपक्षी गठबन्धनले पनि वीरगञ्ज महानगरपालीकामा महिला नेतृत्वलाई निषेध गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालीकामा एमालेले विजय सरावगीलाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले पुरुषोत्तम झालाई उपप्रमुखको उम्मेद्वार बनाएको छ । कांग्रेस नेतृहरुले निर्वाचन आयोगलाई देखाउँदै महिला सहभागीताको विषयलाई पन्छ्याउन खोजे पनि एमाले नेतृहरुले भने यसको विरोध नै गरेका छन् । सत्तारुढ दलहले निर्वाचनमा स्थानीय स्तरसम्मै तालमेल गरेर जाने निर्णय गरे संगै यसको असर महिला सहभागीतामा देखिएको हो । बुधबार अपराहन्न सम्म नगरपालीका र गाउँपालीकामा कति महिलाले उम्मेद्वार दिए भन्ने विवरण आइनसकेको भए पनि महानगरपालीका र उपमहानगरपालीकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार केन्द्रले नै टुङयाएकाले स्थानीय तहमा महिला नेतृवलाई असर गरेको जानकारहरुको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर १, २०७९  १६:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष
विचार