काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले दुई शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बनाउने बाटोमा देशलाई अगाडि बढाएका छन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले देशको सार्वभौमिकताथि आँच आउन थालेको छ । सत्ता र शक्तिमोहले देशलाई दुई शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बनाउने गरी नेताहरू अघि बढेका छन् । राजनीतिमा पनि जवाफदेहिता र नैतिकता हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा भने यो दूर्लभ बन्दै गएको छ । बिहान दिएको आफ्नै अभिव्यक्तिलाई साँझसम्ममा खण्डन गर्ने गरी अर्काे अभिव्यक्ति दिने नेताहरु कुन शक्तिको रिमोटबाट चलेका हुन् ? आमनागरिकले भेउ पाउन सकेका छैनन् ।
सत्तामा जान र शक्तिमा रहन शक्तिकेन्द्रको दैलो धाउने नेताका कारण देश जर्जर अवस्थामा पुग्नेगरी अघि बढ्न थालेको छ । कूटनीतिक र अदृश्यमार्फत आफ्नो चाहनाअनुसार नेपालका राजनीतिज्ञलाई परिचालित गरेका शक्तिकेन्द्रहरू अहिले खुलेआम आफ्नो स्वार्थअनुसार दबाब दिन थालेका छन् ।
जनतामाझ देशको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र सार्वभौमको रक्षक आफू रहेको बताउने नेताहरूको चरित्र एमसीसी प्रकरणले नांगिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयलाई लिएर नेताहरूको चरित्र नांगिएको हो । एमसीसी परियोजना ल्याउने कार्यको प्रारम्भदेखि अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको भूमिका देखिन्छ । तर, अहिले देशकै राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नेमात्र होइन विश्वकादुई शक्तिशाली देशलाई नेपाल क्रिडास्थल बनाउने गरी राजनीतिक दलका नेता अघि बढेका छन् ।
राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र आएको डेढ दशक भइसक्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष नाघिसक्यो । तर, जनताका एजेण्डाभन्दा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ सिद्ध गर्न नेताहरु लागि पर्दा देश गम्भीर मोडमा पुगेको छ । दुई शक्ति राष्ट्र नेपालको विषयलाई लिएर खुलेआम असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । सामरिक र आर्थिक रुपमा शक्तिशाली रहेका देश नेपालको विषयमा एकअर्काविरुद्ध आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनु नेपालको लागि हितकर छैन । तर, नेताहरु अझै सचेत छैनन् । कूटनीतिक रुपमा अहिलेको नेतृत्व असफल भइसकेको छ । नागरिकको अपेक्षा र आफूले गरेका वाचा पूरा गर्न नसकेका राजनीतिक दलका नेताहरू कूटनीतिक रुपमा पनि असफल देखिए ।
अमेरिका र चीनको क्रिडास्थल बन्दै नेपाल
एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनको वाकयुद्ध सुरु भइसकेको छ । गत सप्ताहन्तमा अमेरिका र चीनले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालका लागि अशुभ संकेत देखिएको छ ।
एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने र नगर्ने विषयले नेपालको राजनीति तातेको र सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला अमेरिका र चीनले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको लागि अहितको संकेत हो ।
नेपालभित्र एमसीसीविरुद्ध भइरहेको सडक संघर्षलाई अमेरिकाले ‘हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर दबाब दिएको छ । यसलाई चीनले ‘अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति’ गर्न थालेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालमा भइरहेको कूटनीतिक दबाबको प्रतिरोध गर्ने चीनको स्पष्टोक्तिले नेपाल दुई शक्ति राष्ट्रको क्रिडास्थल बन्ने देखिएको छ ।
दुई शक्ति राष्ट्रको वाकयुद्ध सुरु भइसक्दा नेपालका राजनीतिक दल भने विभाजित छन् । देशको सार्वभौमसत्ता रक्षा र कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर कायम राख्न नेताहरू एकढिक्का हुन सकेका छैनन् । उनीहरू देशको भविष्यभन्दा आफ्नै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित बनाउने सपनामा दौडिएका छन् । देश जर्जर रहे, नेताको राजनीति कहाँ सुखद् रहन्छ ? यसबारे उनीहरूका आँखा खुलेका छैनन् ।
केही दिनअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपालका नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए । उनले टेलिफोन गरेर १६ फागुनसम्म एमसिसि पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार हुने चेतावनीमात्र दिएनन्, बाह्य शक्तिको प्रभाव परेको बुझ्ने बताए ।
यसपछि सरकार १६ फागुनभित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने गरी अघि बढ्यो । तर, सत्तासाझेदार दलबीच नै सहमति जुटेन । सडकमा विरोध प्रदर्शन भए । सोही बेला गत शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले भन्यो, ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौँ । एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहीत विषय वस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ ।तर, हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
सो धारणा सार्वजनिक गरेर अमेरिकाले एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन आफूलाई स्वीकार्य नरहेको स्पष्ट रुपमा भन्यो । अमेरिकाको यो भनाइले नेपालको राजनीतिक ततारिहेका बेला चीनको अर्काे सनसनीपूर्ण धारणा सार्वजनिक भयो । यी दुई शक्ति राष्ट्रको धारणाले नेपालको अस्थिरता टुंगिनेभन्दा जर्जर अवस्थामा पुग्ने सजिलै आंकलन गर्न थालिएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपाललाई खुलमखुला दबाब दिइरहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले एमसीसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमाथि जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता वेनविनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा अघि सारिएका स्वार्थी एजेन्डाको जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यको विरोध गर्दछौँ ।’चीनले कस्तो किसिमको विरोध गर्छ भन्नेमा उनले खुलाएनन् ।
तर, दुई शक्ति राष्ट्रको वाकयुद्ध सुरु भइसक्दा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आ–आफ्नै डम्फू बजाउन छोडेका छैनन् । एमसीसी सम्झौता गर्दा चुपचाप बसेका दल र नेताहरू अहिले अनुमोदन गर्ने विषयमा आएर विमति राख्न थालेका छन् । नेपालमा कूटनीतिक द्वन्द्व बढाएर नेताहरू देशलाई अस्थिरताको भड्खालोमा हाल्न थालेका छन् ।
विद्वान र विज्ञ भनिएकाहरूको समेत एमसीसी सम्झौताको बुँदामा उल्लेख भएका विषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदा समाज पनि विभाजित भएको छ । सरकारमा रहँदा एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि विरोध गर्ने दलहरूको द्वैध चरित्रले देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई खुकुरीको धारमा राखेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताको चरित्र र व्यवहारलाई हेरेर जनता बेलैमा सचेत नहुने हो भने देश बर्बादीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । यसर्थ आमनागरिक पक्ष र विपक्षमा विभाजित नभएर एकताबद्ध रुपमा देशको हितका लागि नेताहरूलाई सचेत र सजग गराउनु आजको अपरिहार्य हो ।
