कांग्रेसका सेलिब्रिटी महामन्त्री सदस्य रहेको समितिमा भएको ‘किर्ते’ले हल्लिएको राजनीति

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका आशलाग्दा भनिएका र चर्चामा रहेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत पास भएको निजामति कर्मचारी विधेयकको ‘कुलिङ पेरियोड’ सम्बन्धी दफामा नै किर्ते भएको प्रकरण अहिले राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ।

भन्ने हो भने मंगलबार दिनभरी नै यहि विषयले राजनीतिक चर्चा पायो र अन्य प्रकरण गौणजस्ता भए। जबकि, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति छन् भने यो विवादको जड पनि उनै हुन् भन्ने आरोप लागिरहेको थियो।

तर यस विषयमा महामन्त्रीद्वयले माफी माग्ने, गल्ती स्वीकार्ने र कसरी किर्ते भयो भन्ने विषयमा गहिरोगरी बहस गरेका छैनन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा जुन तहको हल्ला मच्चाएका थिए, त्यो तहमा गहिरो बहस नचलाउनुको कारण विवादको सुई कांग्रेसतिर फर्किनु नै रहेको धेरैको बुझाई रहेको छ।

निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा भएको ‘किर्ते’ छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने धारणा थापाले सार्वजनिक गरे पनि ध्यान नदिएको गल्तीमा ‘आत्मआलोचित’ भएका छैनन्। यसकारण सेलिब्रिटी महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई प्रश्नको घेराबाहिर राखेर हेर्न नमिल्ने पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदले बताएका छन्। 

सर्वसम्मतले समितिमा पास भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि अनुमोदन गरेको थियो। रास्वपाले समिति सभापति र सचिवलाई कारबाही र छानबिन हुनुपर्ने माग राखेको थियो। 

अन्य दलले पनि यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताइरहँदा महामन्त्रीद्वयको भने स्वर नै हराएको प्रतीत हुन्छ। समितिका एक सदस्य भन्छन्,‘अन्य विषयमा चिच्याउने महामन्त्रीहरु यस विषयमा मौन किन छन्? के कांग्रेसको फटाहीँबारे चर्कोगरी कारबाही हुनुपर्छ भन्न सकिन्न?’

कुलिङ पेरियोडमा बरिष्ठ कर्मचारी ‘बाहेक’ भन्ने शव्दले ठूलो अर्थ राख्ने हुनाले विवाद मात्र भएको हैन, विधेयकमा नै छलछाम भएको देखिन्छ। 

समितिको प्रतिवेदनमा अचानक ‘बाहेक’ शब्द राखिएको थियो—यसले वरिष्ठ तह (मुख्यसचिव, सचिव वा सहसचिव) का अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई कुलिङ पिरियड लागू नगरिँने स्थिति आएको कुरा संकेत गर्दछ। 

सांसदहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेतले यो परिमार्जनमा छल–कपट भएको र परिमार्जन कागजातमा तथ्यगत आधार नराखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

परिमार्जनका अनुसार ‘राजदूत, न्यायाधीश लगायत संवैधानिक वा कूटनीतिक पद’ बाधा प्रभावित हुँदैनन्, तर अन्य पदहरूमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसको अर्थ, अवकाशपछि नियोजनमा बरिष्ठ पदाधिकारी केन्द्रित छन् जसले संकल्पात्मक समानताको सिद्धान्तलाई नै असर पुरÞ्याउन सक्ने जोखिम रहेको सांसदहरूको धारणा थियो।

सांसदहरूमध्ये केहीले भने विधेयकको प्रारम्भिक पाठ र संशोधन प्रस्तुतिमा मतभेद रहेकोले प्रक्रियागत अपारदर्शिता भएको र छलकपट वरिपरि नै रहेको आरोप लगाए। 

विरोधकर्ताहरूले ‘कुन समयमा कुन कागजातहरू पेश भए’ भन्ने स्पष्टता मागेका छन्।

यीनमा रहेको असमानता र प्रक्रिया–सञ्चालनमा उठेका प्रश्नहरूलाई लिएर सांसद तथा विभिन्न निकायहरूले संसद्मा थप स्पष्टीकरण र परिमार्जनको माग गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभामा भएको गल्ती राष्ट्रिय सभामा सच्चिने सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्। तर, यो तहको राजनीतिक बेइमानी र छलछाम तल्लो सदनमा पारित नै हुनु र मिडियाले नदेखाएको भए उपल्लो सदनमा पनि स्वतः पारित हुने स्थिति बनिसकेको थियो। 

‘यस्तो विषयमा चर्चामा रहेका र आफूलाई इमानको राजनीति गर्ने दाबी गर्नेले समिति सभापतिलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही गर्ने काम तत्काल गर्नु पर्दैन?’, एक सांसदले प्रश्न गरेका छन्।