काठमाडाैं - पाँच वर्षपछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनामा सरकारको स्वामित्व कायम सर्त स्वीकार गरेमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
गत फागुन ६ को बैठकमा निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भदौ १६/२०६१ मा जारी भएको एनसेलको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आउँदो १५ भदौमा सकिंदैछ । अर्को पाँच वर्ष २०८६ सम्मका लागि कम्पनीले लाइसेन्सको अन्तिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
१५ भदौ २०८६ पछि कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउने सर्तमा मात्रै नवीकरण गराउने निर्णय सरकारले लिए छ ।
“अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन, मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयमा गरेको छ ।
नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने सर्त राखिएको छ ।
सर्त पालना नगरेमा दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ बमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बुझिएको छ । ८० प्रतिशत विदेशी लगानी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सम्भावित शेयर खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने सर्त राखेपछि एनसेलको लाइसेन्स २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व जाने छ ।
आजियाटाले गत १५ मंसिरमा एनसेलमा रहेको आफ्नो शेयर नेपाली साझेदार शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाईट यूकेलाई बेचे । सो शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा अस्वीकार गरिसकेको छ ।
पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको कारण प्राधिकरणको तीन साता अघिको बैठकले शेयर खरिद बिक्रीलाई अस्वीकृत गरिदिए छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगराएको कारण देखाउँदै शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। पूर्व स्वीकृति बिना शेयर खरिद बिक्री गरिएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने निर्देशन समेत मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
नेपालमा अनुचित रूपमा कर निर्धारण हुने गरेको लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै मलेसियन लगानीकर्ता आजियाटाले नेपाल छोड्ने निर्णय लिए । विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका क्रममा पनि त्यस्ता आरोपहरू लगाई दाबी पेस गरिएकोमा ती आरोपहरू स्थापित हुने प्रमाण पेस गर्न नसकेको भनी सो मध्यस्थताबाट निर्णय समेत भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ती आरोपको खण्डन समेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि हालसम्मको कर परीक्षण बाँकी रहेको र तत्काल कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ ।
